‘उठ तरूणा जागा हो आर्थिक स्वातंत्र्याचा धागा हो’- सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई   : ‘उठ तरूणा जागा हो, आर्थिक स्वातंत्र्याचा धागा हो’ या संकल्पनेवर बेरोजगार युवक-युवतींना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यात रोजगार मोहिम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वनाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस नियोजन विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वन सचिव विकास खारगे यांच्यासह नियोजन व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फ्लॅगशिप योजना असून यामध्ये स्वयंरोजगार सुरु करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना विनातारण तीन गटात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. यावर्षी योजनेत देशभरासाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यातील अधिकाधिक हिस्सा महाराष्ट्राला मिळवता यावा यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी विशेष प्रयत्न आणि सूक्ष्म नियोजन करावे अशा सूचना देऊन श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात मुद्रा बँक समन्वय समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांची तत्काळ नियुक्ती करण्यात यावी. योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी करून जिल्हा बँकर्स समितीच्या सहकार्यातून याचा एक उत्तम आराखडा तयार करण्यात यावा. जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक बँकेकडून त्यांना या योजनेअंतर्गत असलेल्या जिल्ह्याच्या कर्जाचे उद्दिष्ट माहित करून घ्यावे व त्या उद्दिष्टाप्रमाणे जिल्ह्यात कर्ज वाटप होत आहे की नाही याकडे लक्ष द्यावे. यासाठी राज्यस्तरावर माहिती तंत्रज्ञान विभागाने संकेतस्थळ विकसित करावे. डॅशबोर्ड तयार करून त्यात जिल्हानिहाय उद्दिष्ट्ये आणि त्याची पूर्तता, जिल्ह्यात स्वयंरोजगाराच्या क्षमता असलेली क्षेत्रे याची माहिती भरली जावी. २२ जुलै पर्यंत सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुद्रा बँक योजनेच्या अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणींची तसेच त्यावरील उपाययोजनांची माहिती नियोजनविभागाकडे पाठवावी. ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांची या योजनेसंदर्भातील बैठक मुंबईत भरवली जाईल असेही ते म्हणाले.

प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विशेष आढावा बैठका घ्याव्यात, भावी लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे, योजनेतील लाभार्थ्यांच्या द्रकश्राव्य यशकथा प्रकाशित कराव्यात, यशकथांची एक चांगली पुस्तिका तयार करावी, योजनेत बँकांकडून ज्यांना कर्ज वितरण झाले त्यामध्ये आहे त्या खातेधारकांना दिलेले कर्ज आणि नवीन खातेधारकांना दिलेले कर्ज किती याचे विश्लेषण करावे अशा सूचना देऊन त्यांनी ही योजना उत्तमरित्या राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले रोल मॉडेल झाले पाहिजे अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त केली.

योजनेत २०१५-१६ मध्ये ३५ लाख ३५ हजार खातेधारकांना १३ हजार ३७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. २०१६-१७ मध्ये ३३ लाख ४४ हजार खातेधारकांना १६ हजार ९७९ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. २०१७-१८ मध्ये ३५ लाख ९६ हजार खातेधारकांना २२ हजार २६६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. या तीन वर्षात मिळून १ कोटी ४ लाख खातेधारकांना ५२ हजार ६१५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.