राज्यसभेत अपंग विधेयकाला मंजूरी

नवी दिल्ली: अपंग व्यक्तींना त्यांचे हक्क मिळवून देणारं विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकानुसार आता अपंग व्यक्तीस भेदभाव करणारी वागणूक दिल्यास दोन वर्षे तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या तीन दिवस आधी दिव्यांग विधेयक २०१४ मध्ये आवश्यक बदल करुन मंजूर करण्यात आलं. या अधिवेशनात राज्यसभेत मंजूर झालेलं पहिलंच विधेयक आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या अपंग व्यक्ती आणि त्या संदर्भातील मुद्दे या समितीने ज्या तरतुदी सुचवल्या होत्या त्यांचा समावेश या विधेयकात करण्यात आला होता. सामाजिक कल्याण मंत्री थावर चंद गेहलोत यांनी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले होते. जेव्हा राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले होते त्यावेळी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आजाद, बसपच्या प्रमुख मायावती, सीपीआयचे नेते सीताराम येचुरी यांनी या विधेयकाला त्वरित मंजुरी मिळावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती.

हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील ७ ते १० कोटी अपंगांना फायदा होणार आहे. नवं विधेयक जुन्या दिव्यांग कायदा, १९९५ ची जागा घेईल. या विधेयकामुळे अपंगांना त्यांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित होतील, अशी अपेक्षा आहे.

विधेयक मंजूर झाल्याचे फायदे

– दिव्यांगांचं नोकरीतलं आरक्षण ३ वरुन ४ टक्क्यांवर

– दिव्यांगांशी भेदभाव केल्यास १० हजार ते ५ लाखांचा दंड, दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो

– दिव्यांगांच्या लाभासाठीच्या कॅटेगरी ७ वरुन २१ वर वाढवल्या

– खासगी कंपन्यांच्या इमारतींमध्ये दिव्यांगाना येण्या-जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या लागतील.

– नवीन कॅटेगरीत अॅसिड अटॅक व्हिक्टिम्स, पार्किन्सन डिसीज, ड्वॉरफिजम यांचा समावेश