शेतीसाठी पाणी आवश्यक, वाॅटरग्रीड प्रकल्पासाठी मराठवाड्यातील आमदार एकवटले

मुंबई : वाॅटरग्रीड प्रकल्प मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणार असला तरी या प्रकल्पातून माणसांची तहान भागवण्या बरोबरच शेतक-यांची म्हणजे मातीचीही तहान भागवणे आवश्यक आहे. वरच्या धरणांनी पाणी अडविणे सुरूच ठेवले तर आम्ही किती दिवस पिण्याच्या पाण्यासाठी लढायचे ? असा सवाल राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठकीत केला. दरम्यान, हा प्रकल्प मराठवाड्यासाठी सर्व दृष्टीने सोयीचा व्हावा यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची एकत्रितपणे भेट घेण्याचे सर्वपक्षीय आमदारांनी बैठकीत ठरवले.

मराठवाड्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या महत्वाकांक्षी वाॅटरग्रीड प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची एक बैठक  विधानभवनातील अध्यक्षांच्या समिती कक्षात पार पडली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, मंत्री एकनाथ शिंदे, जयदत्त क्षीरसागर, अर्जून खोतकर, अतुल सावे, प्रधान सचिव शामलाल गोयल आदींसह विभागातील सर्व आमदार उपस्थित होते.

बैठकीत पुढे बोलतांना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, मराठवाडा विभागाला नेहमीच तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीलाही पाणी मिळत नाही. नाशिक विभागात असलेल्या धरणांत क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी अडवून ठेवले जात असल्याने मराठवाड्याला पाणी मिळत नाही. इथला शेतकरी किती दिवस विम्यावर अवलंबून राहणार? वाॅटरग्रीड प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास या भागातील जनतेची तहान भागेल ही निश्चितच चांगली बाब आहे पण ह्या प्रकल्पातून मातीचीही तहान भागली गेली पाहिजे. या भागातील जनतेने पाण्यासाठी कुठपर्यंत लढायचे ? असा सवाल करून गोदावरी खो-याचे हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

वाॅटरग्रीड प्रकल्पातंर्गत मराठवाड्यातील अकरा धरणं एकमेकांना जोडण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात दहा हजार कोटी रूपये त्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. श्रीलंका, इस्त्रायल व भारतातील गुजरात, तेलंगणा राज्यात वाॅटरग्रीड प्रकल्प यशस्वी झाला आहे, त्याच धर्तीवर मराठवाड्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.