#मराठा_आरक्षण : १० ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक!

Maratha reservation

कोल्हापूर : राज्यात आरक्षणाचा वाद पुन्हा चिघळत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजातर्फे राज्यभर आंदोलनं होत असतानाच आज कोल्हापुरात राज्यस्तरीय मराठा गोलमेज परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

या गोलमेज परिषदेला अनेक मराठा संघटनांच्या नेत्यांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावली आहे. या परिषदेत मराठा समाजाच्या वतीने १५ ठराव मांडण्यात आले आहेत. यासोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यावर देखील एकमताने चर्चा करण्यात अली असून मराठा समाज आता तीव्र भूमिका घेताना दिसत आहे.

महाराष्ट्र बंदची हाक!

येत्या 10 ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी पुकारण्यात आलेला महाराष्ट्र बंद शांततेत केला जाणार आहे. ‘महाराष्ट्र बंद’ दरम्यान, अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, 15 दिवसांत सरकारनं निर्णय घेतला तर ‘महाराष्ट्र बंद’ मागे घेऊ, असं मराठा आरक्षण समितीचे सुरेश पाटील यांनी माहिती दिली आहे.

मराठा समाजाचे महत्वाचे १५ ठराव-

  1. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
  2. मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
  3. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
  4. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
  5. सारथी संस्थेला 1000 कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
  6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटींची तरतूद करावी.
  7. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
  8. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे.
  9. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
  10. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
  11. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.
  12. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
  13. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
  14. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
  15. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी 500 कोटींची तरतूद करावी.

महत्वाच्या बातम्या :