मराठा आरक्षण : ‘बाकीच्या राज्यांना वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का?’

maratha

पुणे – राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे.

पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांनी निकालाचं वाचन केलं आहे.इंद्रा सोहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.

गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक महेश टेळेपाटील यांनी देखील या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा मराठा तरुण पिढीवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. बाकीच्या राज्यांना वेगळा न्याय आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? सरकार मधील आरक्षणाचा एकही समर्थक नाही. राजकिय नेत्यांना इतर समाजाशी असलेली नाळ तोडायची नाही.त्यांना माहीत आहे मराठा समाज कुठेही जात नाही.या अविर्भावात सर्व राजकीय नेत्यांनीच मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान केले आहे असा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.

मराठा समाजाचा वापर करून स्वतःची तुमडी भरून घेत कुठल्याही नेत्याला मराठा समाजाचे काही देणे घेणे नाही.स्वतःची आमदारकी खासदारकी आणि मंत्री पदे महत्वाची आहेत.अश्या सगळयांनी मराठा समाजाला फरफटत घेवून जात असल्यानेच मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे.जे उच्च न्यायालयात टिकले तेच आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय रद्द केले या घटनेचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या