मराठा आरक्षण : नारायण राणे यांच्या अहवालावर प्रश्न चिन्ह

टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात तयार झालेला नारायण राणे यांचा अहवाल अतिशय घाईगडबडीत तयार झाला होता. त्यात फारशी स्पष्टता नसल्याने अनेक अडचणी आमच्या सरकार समोर होत्या. परंतु, भाजपचे सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनापासून मराठा आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आता न्यायालयीन काम बाकी असून मराठा समाजाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल, असा ठाम विश्वास देतानाच सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी नारायण राणे यांनी दिलेल्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

पुणे गारमेंट फेअर उद्घाटनावेळी पत्रकारांशी बोलताना सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी मराठा आरक्षणासह धनगर व इतर आरक्षणासंदर्भात सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली.

मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर व इतर सर्वच आरक्षणाचे प्रश्न भाजप सरकार शंभर टक्के मार्गी लावेल, असेही सुभाष देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. आरक्षणाव्यतिरिक्त मराठा समाजातील तरुणांसाठी नवउद्योजकांना दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले. जाणार आहे. त्याचे व्याज सरकार भरणार आहे. तसेच शिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह बांधले जाणार आहे. यासाठी संस्था व समघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज द्यायचा आहे. त्यासाठीच्या जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न सरकार सोडवेल. आतापर्यंत फक्त सोलापूरमधून मागणी झाली असून ते काम लवकरच होईल, असेही देशमुख म्हणाले.

माढा लोकसभा मतदारसंघातून मोर्चेबांधणीला सुरूवात

सहकार चळवळ सुदृढ करण्यासाठी पाठबळ देणार – मुख्यमंत्री