मराठा आरक्षण : गरज पडल्यास केंद्राकडून राज्य घटना बदलून घेणार, त्यासाठी अभ्यास सुरु : संभाजीराजे

sambhajiraje

पंढरपूर : मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षणावर आलेली स्थगिती संपुष्टात आणण्यासाठी राज्यातील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्या पीठाने या आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती त्याच पीठा समोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण स्थगिती दिल्यानंतर राज्यभरात मराठा समाजाने आक्रमक आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाला देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती मागे घेण्यात यावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून दोन अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आले आहेत. न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत अंतरिम स्थगिती कायम राहणार की उठवली जाणार याचा निकाल समोर येण्याची अपेक्षा आहे.

दरम्यान, भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शनिवारी पंढरपूरच्या महापुराची पाहणी केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलत असताना मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली आहे. आपण ECBC कायदा तयार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला मागास असल्याची मान्यता सुद्धा दिली आहे. हायकोर्टानेही या कायद्याला मान्यता दिली. त्यामुळे राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे. जर राज्य सरकारकडून काही घडले नाहीतर केंद्र सरकारकडून राज्य घटना बदलून काही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया असेल तर त्यासाठी माझा अभ्यास सुरू आहे, असा मोठा खुलासा संभाजीराजेंनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-