मराठा समाजाच्या आजच्या स्थितीला मराठा नेतेचं जबाबदार!

शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारमहर्षी, अशा अनेक मानाच्या बिरुदावल्या फक्त मराठा समाजातील लोकांकडेच आहेत आणि त्या स्वतःच्या नावापुढे लावणाऱ्या या सम्राटांनी स्वतःच्या समाजासाठी केलं तरी काय ? मराठ्यांना आरक्षण मागण्याची वेळ का आली ? खरच मराठ्यांना आरक्षणाची गरज आहे का ? आजपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नव्हती का ? मागच्या पंधरा – सोळा वर्षातच मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एवढा आक्रमक का होतोय ? असे एक नाही अनेक प्रश्न साहजिकच सर्वांना पडत असतील पण यावर विचार करण्याची आमची मानसिकता मुळीच नाही.

maratha morcha mumbai
संग्रहित चित्र मराठा मोर्च्या

वरवर पहाता मराठा हा समाज पुढारलेला कोणी स्वतःच्या नावाला पाटील जोडतो कोणी देशमुख कोणी इनामदार तर कोणी शहाण्णव कुळी, पण याच पाटलांवर याच देशमुखांवर आरक्षण मागण्याची वेळ  आणि ते मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ ही आली आहे. मराठ्यांचा इतिहास पाहिला तर मुळातच मराठे हे राज्यकर्ते आहेत आणि आजतागायत ते राज्यकर्ते म्हणूनच महाराष्ट्राचा राज्यकारभार पहात आहेत. मग आम्ही मराठे आरक्षण मिळवण्यासाठी रस्त्यावर का उतरावे ? तर याला आपल्याच समाजातील पुढारी जबाबदार आहेत आणि आज तेच नेते स्वतःच्या समाजाचं टार्गेट ठरू नये म्हणून आंदोलकांसोबत रस्त्यावर दिसतात. या मराठा नेत्यांनी ठरवलं तर एका दिवसात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देऊ शकतात पण असं केलं तर यांच भविष्यातील राजकीय भांडवल इथेच संपेल. म्हणूनच ही मराठा समाजातील नेते मंडळी रस्त्यावर येण्याचं नाटक करून स्वतःच्या समाजाची दिशाभूल करत आहेत.

radhakrushan vikhe patil

 

तामिळनाडूमध्ये सध्या 69 टक्के आरक्षण दिल्या जात आहे. देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणासाठी जेव्हा जेव्हा आंदोलनं होत असतात. त्या प्रत्येक वेळी उदाहरण दिलं जाते ते तमिळनाडू सरकारचं. तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण दिलं जाते. अशा प्रकारचं आरक्षण देणारं तामिळनाडू हे देशातलं एकमेव राज्य आहे. यासाठी तामिळनाडूने खास घटनेत तशी तरतुद करून घेतली, न्यायालयात लढाई लढली आणि त्यामुळेच तामिळनाडू हे सर्वात जास्त आरक्षण देणारं राज्य ठरलं आहे. तामिळनाडूतले थोर समाजसुधारक ई.व्ही. रामस्वामी यांनी पहिल्यांदा राज्यात आरक्षणाची चळवळ सुरू केली. पेरियार या नावाने ते जगभर ओळखले जातात. त्यांचा प्रभावच एवढा मोठा होता की सर्व राज्यभर हे आंदोलन पसरलं. नंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तामिळनाडूचा हा पॅटर्न देशभर ओळखला जातोय.

हा आहे तामिळनाडू पॅटर्न

1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. मंडल आयोग लागू होण्याच्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं. सुप्रीम कोर्टाने सहानी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली. 1993 मध्ये जयललीता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं. 69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं. घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने 10 वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जावू शकत नाही असं बंधन आहे. 2004 मध्ये या तरतूदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. तेव्हापासून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात रेंगाळत पडलेलं आहे. त्यावर सुनावणीसाठी राज्य सरकार उत्सुक नसल्याने पुढे फार काही झालं नाही.

 

पेरियर यांच्या आंदोलनापेक्षाही मोठी धग सध्या मराठा आंदोलनाची महाराष्ट्र राज्यात आहे. स्वतःला राज्यकर्ते म्हणवून घेणाऱ्या मराठा समाजातील नेत्यांना हा तामिळनाडू पॅटर्न महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यास वेळ लागणार नाही. पण दुर्दैव असं आहे की, हीच नेतेमंडळी स्वतःच्या समाजाची दिशाभूल करत आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षात असणाऱ्या मराठा नेत्यांची अवस्था “आंधळं दळीतं आणि कुत्र पीठ खातं” अशी झाली आहे.

पुन्हा मूळ प्रश्नावर येऊ की मराठा समाजातील या सम्राटांनी स्वतःच्या समाजासाठी नेमकं काय केलं? यांनी कधी स्वजातीयांना शैक्षणिक शुल्कात सूट दिली नाही किंवा मराठा शेतकरी आहे म्हणून त्याच्या उसाला भाव वाढवून दिला नाही किंवा मग सहकारी क्षेत्रात कधी मराठा समाजाच्या तरुणांना यांनी चांगला पगार देऊन नोकरीवर घेतले नाही.

मराठा समाजातील लोकांकडे शक्यतो जमिनी आहेतच म्हणून मराठा समाजात जवळपास 99 टक्के लोक शेती करत आहेत पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणि सतत ओढवल्या जाणाऱ्या निसर्गाच्या अवकृपेने शेतकऱ्यांची मुलं शहराकडे चालली खरी पण आरक्षण नसल्याने गुणवत्ता असूनही त्यांना हव्या तशा नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत म्हणून सतत निराशाजनक जीवन जगण्याची सवयच जणू मराठा तरुणांना लागली होती. पण कुठपर्यंत हे सहन करावे म्हणून मराठा समाजातील तरुण विद्रोह करून रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा तरुणांनी स्व-समाजातील नेत्यांच्या चालींना ओळखून त्यांच्या तोंडात मारण्याची गरज आहे हे विसरता कामा नये. कारण मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ याच मराठा नेत्यांनी आणलेली आहे. आपले खरे शत्रू तर आपलेच आहेत. आरक्षणाचा एक भाग या नेत्यांची घरातून बाहेर येणे बंद करणे हा ही असावा.

– श्याम मदानराव पाटील

घटनेत बदल करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्या : शरद पवार

मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न – अशोक चव्हाण

‘महाराष्ट्र बंद’ : पुण्यात हिंसक वळण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर तणाव