🕒 1 min read
औरंगाबाद : महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या ओबीसी राजकीय आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मराठा समाजाचे नेते रमेश केरे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. काल (गुरुवार) या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता २१ एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी मध्य प्रदेश पॅटर्नवर आधारित ओबीसी राजकीय आरक्षण विधेयक मंजूर केले. याअंतर्गत राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अनेक अधिकार काढून घेतले आहेत. प्रभागांची पुनर्रचना, निवडणुकांच्या तारखाही राज्य सरकार ठरवणार आहे. त्यावर निवडणूक आयोग अंतिम निर्णय घेईल.
दरम्यान मराठा नेता रमेश केरे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत हा कायदा निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय होऊ नये, अशी सर्व राजकीय नेत्यांची भूमिका आहे. मात्र निवडणूक घेण्याचे अधिकार आयोगाकडे असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होण्याची भीती राज्य सरकारला होती. त्यामुळे सरकारने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत १९९४ पूर्वी प्रभाग रचनेचा निवडणूक आयोगाकडील अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडले. या विधेयकला सर्व पक्षांनी देखील मंजुरी दर्शवली. यानुसार प्रभाग रचना आणि निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत.
येत्या सहा महिन्यात निवडणुका घेऊ, असं राज्य सरकारने सांगितलं होतं. तोपर्यंत मुदत संपलेल्या महापालिकांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. मात्र आता पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने आणलेल्या कायद्याला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याने न्यायालय यावर काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
