प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मराठा समाजाने धीर धरावा, आंदोलन करु नये : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : फडणवीस सरकारने आज मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रगती अहवाल मुंबई उच्च न्यायालात सदर केला. मागास आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत याला हवा असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. जो पर्यंत न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तो पर्यंत मराठा समाजाने संयम राखावा, आंदोलन करू नये, असा सुबरीचा सल्ला उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला. पुढील सुनावणी १० सप्टेंबरला होईल असे न्यायालयाने सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रगती अहवाल आज ७ ऑगस्टला सादर केला. मराठा आंदोलकांनी राज्यभर केलेल्या हिंसक आंदोलनाची दखल घेत मध्यंतरी झालेल्या तरुणांची आत्महत्यांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

राज्य सरकारकडून मुंबई न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रगती अहवाल मंगळवारी सादर केला. मराठा आंदोलकांनी राज्यात केलेल्या हिंसक आंदोलनांची उच्च न्यायालयात दखल घेत या दरम्यान झालेल्या तरुणांच्या आत्महत्यांवर चिंता व्यक्त केली. तसेच मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याने आंदोलन करणे चुकीचे आहे. जो पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तो पर्यंत आंदोलन करू नका असे आव्हान न्यायालाने केले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने दोन टप्प्यात आमची मागणी सविस्तर ऐकून घेतली. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने गांभीर्य दाखवले असून याचिका निकाली काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

विरोधकांना बजेटमध्ये कधीच चांगलं दिसणार नाही – मुख्यमंत्री