मराठा आंदोलन: अखेर न्याय मिळाला, मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी आणि १० लाख रुपये

Maratha Kranti Morcha

मुंबई : काल ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. अनेक दिवस मदत न मिळाल्याने आक्रमक झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या फडणवीस सरकारच्या काळातील मान्य केलेल्या मागण्यांची आता लवकरच पूर्तता करण्यात येईल. त्यामुळे, मराठा आरक्षणात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये आणि सरकारी नोकऱ्या देण्यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात घेण्यात आलेल्या बैठकीत पुन्हा चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, बैठकीनंतर शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली कि, लवकरच या निर्णयाची अंमलबाजवणी करण्यात येईल. दरम्यान, एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात येणार असल्याचे समजत आहे. या निर्णयाचं मराठा आरक्षणासाठीचे वकिल विनोद पाटील यांनी स्वागत केलं आहे. या निर्णयाबद्दल अजितदादा पवार, एकनाथ शिंदे आणि मंत्रिमंडळाचे आभार मानत असल्याचं विनोद पाटील म्हणाले.

दिलासादायक: राज्यात काल नव्या रुग्णसंख्येपेक्षा कोरोनामुक्तांचा आकडा जास्त

तर, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विनायक मेटे हे आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरुन काँग्रेस नेते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना हटवा आणि त्यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही जबाबदारी द्या, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली होती. पण एकनाथ शिंदे यांनी ही मागणी फेटाळून लावली आहे. अशोक चव्हाण गांभीर्याने काम करत आहेत. उपसमितीचं काम अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली चांगलं चाललं आहे. ते वेळोवेळी आढावा घेत असतात, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.

वाढीव वीज बिले कमी न केल्यास आंदोलन करणार; भाजपचा ईशारा

दरम्यान, या बैठकीत घेण्यात आलेले काही महत्वाचे निर्णय :

छोटा तैमूर होणार ‘दादा’; सैफ-करीनाच्या घरी पुन्हा पाळणा हलणार

1. सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे बाधित झालेल्या वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार.

2. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना सुरु करण्यात येणार.

3. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडा अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा होणार.

4. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या कायम मर्यादेत तात्पुरती वाढ करण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती होणार.

5. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थीना नोव्हेंबरपर्यंत मोफत चणा डाळ मिळणार.

6. शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ.

7. मुचकुंदी लघू पाटबंधारे प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता.