मुंबई : गेल्यावर्षी पासून राज्यासह देशभरात कोरोना रोगाने माजवलेल्या हाहाकारामुळे शैक्षणिक क्षेत्रला देखील मोठा फटका बसला आहे. कोरोनाच्या थैमानामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द तर बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांचं भविष्य आणि करिअर आपण अशाप्रकारे खराब करु शकत नाही. राज्यातील शिक्षण धोरणकारांना हे माहिती असायला हवं. हे मुळीच मान्य होऊ शकत नाही,’ अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर सुनावलं आहे. त्यामुळे बारावी आणि दहावीच्या परीक्षांच्या नियोजनावरून पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम वाढत आहे.
याच मुद्द्यावरून आज भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी न खेळता दहावी, बारावी परीक्षांबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी उपाध्ये यांनी केली आहे. भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. कोरोनाच्या ताणाबरोबर बोर्डाच्या परिक्षा होणार की नाही या तणावाला लाखो विद्यार्थी, पालक सामोरे जात आहेत, त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने लवकरात लवकर दहावी, बारावीच्या परिक्षेबाबत योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
कोरोना साथीमुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे हे जरी खरे असले तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी सरकारची आहे. उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतरही राज्य सरकारने दहावी, बारावी परीक्षांच्या प्रश्नावर तोडगा काढला नाही. मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठीही वेळ नाही. मुळात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या तीन तासात कोकणातला वादळ दौरा आटोपला त्या मुख्यमंत्र्यांना या परिक्षांचे महत्त्व आहे की नाही हा ही प्रश्न आहे, असा घणाघात उपाध्येंनी केलाय.
तीन नापासांनी आपले मार्क एकत्र करून पहिला नंबर आलेल्याला हरवले !
‘तीन नापासांनी आपले मार्क एकत्र करून पहिला नंबर आलेल्याला हरवले आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. पण अशी लबाडी विद्यार्थ्यांना करता येणार नाही तेव्हा राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये. जर राज्य सरकार परिक्षा घेणार नसेल तर पुढील वर्गातील प्रवेश प्रक्रिया कशी असणार आहे याबाबतची स्पष्टता अजुनही सरकारने केलेली नाही. परीक्षा न घेण्याचा पर्याय सरकार निवडणार असेल ज्या-ज्या ठिकाणी बारावीचे गुण ग्राह्य धरले जातात त्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियांचे काय? सरकारच्या या वेळखाऊ, धोरण लकव्यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे याचे भान या सरकारने ठेवावे,’ असं भाष्य केशव उपाध्ये यांनी केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- राज्यातील लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने उघडण्याचा ठाकरे सरकारचा विचार
- आदित्य ठाकरे उपनगरात दाखवा, कोरोना लसीकरण फुकट मिळवा; भाजपची अनोखी ऑफर
- सचिनने खराब गोलंदाजी करायला सांगितल्याचा पाकिस्तानच्या ‘या’ खेळाडूचा खळबळाजनक दावा
- मराठा आरक्षण : संभाजीराजेंच्या महाराष्ट्र दौऱ्याची कोल्हापुरातून सुरुवात !
- आरोग्यमंत्र्यांच्या आक्षेपानंतर रामदेव बाबा नरमले, ‘ते’ वक्तव्य घेतले मागे
