महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या मुळावर उठलेय, भाजप प्रदेश चिटणीसांचा आरोप!

mahavikas aghadi

औरंगाबाद : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी ओबीसी समाजाची बाजू मांडण्यासाठी वकील दिला नाही. केवळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने बाजू न मांडल्याने ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी मुकावे लागत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असून हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या मुळावर उठले असल्याचा आरोप भाजप प्रदेश चिटणीस इद्रीस मुलतानी यांनी केला आहे.

ओबीसी आरक्षण घालविण्यास जबाबदार असलेल्या महाआघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने बुधवारी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी सरकारने वकील दिला नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. या आरोपावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

महाविकास आघाडीचे सरकार मागील सहा महिन्यांपासून ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. परंतु या आरक्षणासाठी ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी सातत्याने सरकारकडे केली आहे. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या