मुंबई : महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे व अन्य 15 बंडखोर आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिसीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे सचिव, केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना नेते अजय चौधरी, सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. तोपर्यंत राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात का?, यबाबत कायदेतज्ज्ञ उदय वारुंजीकर यांच्यासोबत आम्ही संवाद साधला.
उदय वारुंजीकर म्हणाले, “सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आणि राज्यपालांचा काहीही सबंध नाही. राज्यपालांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यायचे असतील तर ते स्वतंत्ररीत्या देऊ शकतात. मात्र अजूनपर्यंत बंडखोर आमदारांनी पाठींबा काढला हे लेखी दिलेलं नाही. त्यामुळे राज्यपाल या क्षणाला काहीचं करु शकत नाहीत. ही माणसं (बंडखोर आमदार) अपात्र ठरवतील म्हणून पाठींबा देखील काढत नाही आहेत. त्यामुळे पुढच्या १२ तारखेपर्यंत महाराष्ट्र अधांतरी राहील. यामध्ये सामान्य लोकांचे नुकसान होईल.”
बहुमत चाचणी झाल्यास…
महाराष्ट्राच्या 288 विधानसभेत कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 144 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. सध्याच्या सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे 55, राष्ट्रवादीचे 54 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. याशिवाय मनसे, स्वाभिनी पक्ष आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाचा प्रत्येकी एक आमदार आणि 6 अपक्ष आमदार आहेत. तर भाजप 106 आमदारांसह प्रमुख विरोधी पक्ष आहे.
आता एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या समीकरणाबद्दल जाणून घेऊया. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर ठाकरे सरकार अल्पमतात चालत असल्याचे बोलले जात आहे. कारण 9 अपक्ष आणि 2 प्रहार पक्षाच्या आमदारांच्या पाठिंब्यासह शिवसेनेचे 38 आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी केला आहे. त्यामुळे शिंदे गट भाजपसोबत एकत्र आल्यास भाजप 106 आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरणार आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ते सहज बहुमत सिद्ध करून सरकार स्थापन करू शकतात.
आमदारांना मुंबईत आणावे लागेल-
याबाबत पत्रकार भारत पाटील यांच्याशी आम्ही संपर्क केला असता ते म्हणाले, भाजप अविश्वास ठराव आणू शकते. न्यायालयाने फक्त आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी केली. त्यामुळे राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात. मात्र भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बंडखोर आमदारांना मुंबईत आणावे लागेल. तेव्हा काही आमदारांची मने बदलली तर अविश्वास ठराव बारगळल्या जाईल. तसेच ११ तारखेचा निकाल बंडखोर आमदारांच्या विरोधात लागला तर संपूर्ण गणित बदलेले.
महत्वाच्या बातम्या :
>>> आमच्या सोशल मीडिया फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील व्हा! फेसबुक & टेलिग्राम ग्रुप <<<
>>> आपल्या परिसरातील महत्त्वाच्या समस्यांना वाचा फोडून, तुमच्या बातमीने बदल घडवा. { बातमी पाठवा SUBMIT NEWS } <<<
