साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने, मान्यता ऑनलाईन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यात सन 2017-18 चा ऊस गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास आज मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम 2017-18 च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

सन 2017-18 या गाळप हंगामात अंदाजे 9.02 लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून 722 लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर 73.4 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सन 2016-17 च्या गाळपाच्या तुलनेत सन 2017-18 मध्ये 94 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याकाळात राज्यात 170 कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र शासनाने सन 2017-18 या गाळप हंगामासाठी 9.50 टक्के उताऱ्यासाठी 2550 रुपये प्रती मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचे निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी 268 रुपये प्रती मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे.

तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्याचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना’एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला. मार्च 2017 अखेरपर्यंत 90 सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या 6100 कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात न करणे, भाग विकास निधीसाठी प्रती टन 3 टक्के अथवा जास्तीत जास्त 50 रुपये कपात करणे,तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 4 रुपये प्रती टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली.

साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकार मंत्री व उर्जा मंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र्य बैठक घेण्यात यावी. राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या उसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. ऊस किंमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम 2006-07 व 2007-08 मधील प्रलंबित साखर अनुदान व सन 2015 16 मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व साखर कारखान्यांच्या सभासदांची नोंदणी ऑनलाईन करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री श्री. फुंडकर यांनी यावेळी दिले. यावेळी राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, साखर आयुक्त संभाजीराव कडू पाटील आदी उपस्थित होते.