‘महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक’चे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई : युवकांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकास आदी विविध क्षेत्रांमध्ये ‘स्टार्टअप’ साकारण्यासाठी राज्य शासन प्रोत्साहक आणि सहाय्यक भूमिका बजावत आहे. या दृष्टिकोनातून राज्यात १५ ‘इनक्युबेटर सेंटर्स’ तसेच कौशल्य विकास केंद्रे अर्थात ‘स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स’स्थापन करण्याबाबत आज कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या उपस्थितीत दोन सामंजस्य करार करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासन आणि अमेरिकेतील टेक्सास विद्यापीठ, डल्लासची सहयोगी संस्था व्हॅली थॉट आयटी सोल्युशन्स बरोबर हे दोन सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आले. राज्य शासनाचा कौशल्य विकास विभाग आणि महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीने संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक’चे उद्घाटन श्री. पाटील-निलंगेकर यांच्या उपस्थितीत आज झाले. यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ई. रवींद्रन आदी उपस्थित होते.

देशातील तसेच महाराष्ट्रातील युवकांकडे अनेक क्षेत्रातील कामकाजात सुलभता तसेच आव्हानांवर मार्ग काढण्यासाठीच्या प्रकल्पांबाबत प्रचंड नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनातील गरजा सहजतेने पूर्ण होण्यासाठी सुलभ व सोप्या उपाययोजनांविषयी नाविण्यपूर्ण कल्पनांवर युवकांनी विचार केला पाहिजे. युवकांच्या अशा नाविण्यपूर्ण कल्पनांना स्टार्टअपच्या माध्यमातून मूर्त स्वरूप यावे म्हणून राज्य शासन आवश्यक ती सर्व मदत करेल.

श्री. पाटील म्हणाले, युवकांनी जागतिक दृष्टीकोन समोर ठेऊन जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या दर्जेदार कल्पनांवर विचार केला पाहिजे. स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी ‘कॅपिटल, कनेक्टिव्हीटी व करेज’ या तीन ‘सी’ ची गरज असून महाराष्ट्रात या तीनही बाबींचा उत्कृष्ट मेळ आहे. राज्याच्या नेतृत्वाकडे या तीनही बाबींना प्रोत्साहन देण्याची दूरदृष्टी आहे. युवकांनी नोकरीच्या मागे धावण्याऐवजी इतरांना रोजगार पुरविण्याबाबत विचार केला पाहिजे. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी शासनातील प्रशासकीय प्रकिया सुलभ करण्याबाबत काही सूचना असल्यास नक्कीच द्याव्यात, असेही ते म्हणाले.

Rohan Deshmukh

याप्रसंगी सचिव श्री. गुप्ता म्हणाले, कौशल्य विकास, शिक्षण, उद्योग आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच संशोधकांचा सहभाग घेऊन राज्य शासनाचे स्टार्टअप धोरण बनविण्यात आले असून त्यामुळे स्टार्टअप स्थापन करण्याला वेग येणार आहे. सध्या शासकीय कंत्राटे देताना काही प्रमाणात किचकट प्रक्रियांना सामोरे जावे लागते. मात्र स्टार्टअपला कोणत्याही त्रासाशिवाय अत्यंत सहजतेने कंत्राटे देण्याचे धोरण अवलंबण्यात येणार आहे. राज्यातील युवकांकडे प्रचंड प्रमाणात कल्पना, क्षमता आणि उत्साह आहे. त्याचा उपयोग विविध क्षेत्राच्या विकासासाठी करण्यात येईल.

कृषी, शिक्षण व कौशल्य विकास, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा व वाहतूक व्यवस्था, फिनटेक आणि सायबर सुरक्षा, शाश्वत विकास, गव्हर्नन्स आणि इतर अशा आठ क्षेत्रातून स्टार्टअपसाठी युवक तसेच सर्वांकडून २ हजार अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यापैकी ९०० स्टार्टअप नी नोंदणी केली. दि. २९ जूनपर्यंत चालणाऱ्या या पाच दिवसांच्या ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक’ मध्ये त्यापैकी १०० स्टार्टअपची सादरीकरणासाठी निवड करण्यात आली असून यातून प्रत्येक क्षेत्रातील तीन अशा २४ उत्कृष्ट कल्पनांची निवड स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी केली जाणार आहे. या २४ स्टार्टअपना १५ लाख रुपयांपर्यंतची कंत्राटे शासनाकडून देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ई. रवींद्रन यांनी दिली.

युवकांना स्टार्टअप सुरु करण्याबाबत माहिती तसेच यासंदर्भातील समस्यांवरील उपाययोजनांविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ‘Mahaswayam’ या ॲपचे तसेच www.msins.in या वेबपोर्टलचा शुभारंभ यावेळी करण्यात आला.

इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे कुलगुरू डॉ. जी. डी. यादव, सेंटर फॉर कॉम्प्युटर सायन्स आणि टेक्सास विद्यापीठाच्या भारतासाठीच्या आऊटरिच प्रकल्पाचे संचालक डॉ. जेय वीरासामी, व्हॅल्यू थॉट आयटी सोल्युशन्स प्रा. लि. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश नांद्याल यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

Latur Advt
You might also like
Comments
Loading...