महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा

टीम महाराष्ट्र देशा –  शेतक-यांना अखंडित, सुरळीत व वेळापत्रकानुसार वीज उपलब्ध व्हावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असून नुकतेच याबाबत महावितरणच्या अधिक्षक अभियंत्यांना आंदोलनाचा इशारा देणारे निवेदन देण्यात आले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी, जिल्ह्यात ठिकठिकाणच्या शेतक-यांना आपल्या शेतीस पाणी देण्यासाठी वीज पंपांचा वापर करावा लागतो.

वीज कनेक्शनद्वारे या पंपांना कार्यान्वित करण्यात येत असल्याने अनेक शेतक-यांनी रितसर अनामत रकमा भरुन वीज कनेक्शन घेतली आहेत. मुळातच वीज कनेक्शन मिळवताना शेतक-यांना अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतींना सामोरे जावे लागते. मोठ्या प्रयासाने वीज पुरवठा मिळाल्यानंतर वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने शेतक-यांच्या अडचणींमध्ये भरच पडत असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील मनसे पदाधिका-यांनी महाराष्ट्र सैनिकांसोबत मनसेचे राज्य उपाध्यक्ष संदीप मोझर यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच निवेदन दिले.

या निवेदनातील व प्रसिद्धीपत्रकातील मजकुरानुसार, भारनियमनाचे वेळापत्रक जाहीर करुन त्यानुसार वीजपुरवठा होणे अपेक्षित असताना त्याबाबतचे कोणतेही तारतम्य वीज वितरण कंपनीकडून पाळले जात नाही, असा आमचा आरोप आहे. दररोज आठ तास वीजपुरवठा करण्याचे महावितरणचे धोरण असतानाही सलग तीन ताससुद्धा वीजपुरठा मिळत नाही. त्यामुळे भारनियमनाचे कोणतेही वेळापत्रक जाहीर करु नये, अशीच सर्व शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. सकाळी 8.30 ते सायंकाळी 4.30 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत वीजपुरवठा खंडित करु नये, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

दिवसा वीजपुरवठा होत नसल्याने लाईट आली की धावपळ करत रात्री -अपरात्री शेतात गेल्यावर सर्पदंशाने अनेक शेतकर्‍यांना प्राण सोडावे लागले आहेत. त्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्‍नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो. आमचा शेतकरी थंडी, वारा, पाऊस, ऊन आदींना भीत नाही. मात्र, वीज कंपनीच्या उदासिनतेमुळे होणार्‍या नुकसानीमुळे हतबल होत आहे. त्यामुळे यात सुधारणा व्हावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. वीज वितरण कंपनीबाबत शेतकर्‍यांमध्ये असलेल्या असंतोषाला मुख्य कारणीभूत ठरते ती अधिका-यांची मनमानी. दोन अधिका-यांमध्ये तसेच अधिकारी व कर्मचा-यांत कोणताही मेळ नसतो

. त्यामुळे ग्राहकांचीही तारांबळ होते. याकडे या निवेदनाद्वारे आम्ही लक्ष वेधून घेत आहोत. शिकाऊ व कंत्राटी कामगांरांद्वारे जोखमीची कामे केली जात असल्याने महावितरण कंपनीला कोणतेही गांभिर्य नाही हेच यातून स्पष्ट होते. याशिवाय ट्रान्स्फार्मर व फ्यूज बॉक्स कुलूपबंद नसल्याने कोणीही व्यक्ती फ्यूज काढत व घालत असते. त्यातून अपघाताचा धोका तर संभवतोच शिवाय महावितरणच्या कर्मचा-यांशिवाय कोणीही नागरीक फ्यूज आणि ट्रान्स्फार्मर बॉक्सची हाताळणी करत असल्याने वीज कंपनीच्या सक्षमतेबाबत संभ्रम निर्माण होतो. तरी याबाबत तातडीने सुधारणा व्हावी व प्रत्येक फ्यूज बॉक्स व ट्रान्स्फार्मर कुलूपबंद पेटीत सुरक्षित करण्यात यावेत, अशी आमची मागणी आहे.

उघड्या ट्रान्स्फार्मर बॉक्समुळे होणा-या नुकसानीला जबाबदार कोण? याबाबत महावितरणने लेखी खुलासा करायला हवा, अशी मागणीही प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आली आहे. लोड प्लक्च्युएशनमुळे अनेकदा विद्युत उपकरणांची हानी होते. त्याची भरपाई कोण देणार हा प्रश्‍नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो. लोडशेडींगचे भूत बंद करुन अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी महावितरणणे प्रयत्न करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. ब-याचदा दोन वीजखांबांमधील विद्युत तारांचा ताण योग्य नसल्याने पिके व झाडे अडकून शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका निर्माण होत असतो. त्यातून कित्त्येक शेतक-यांचे शेकडो एकर ऊसाचे पिक भस्मसात झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, तरी दोन खांबांमधील विद्युत तारांचा ताण सुरक्षित करावा तसेच जीर्ण झालेल्या तारा व वाकलेले आणि सडलेले खांब तातडीने बदलावेत, अशीही महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेची मागणी असल्याचे या पत्रकात म्हटले आहे.

याशिवाय खांबांना लागून असणा-या वृक्षांची तोडणी चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याने लहान- मोठे अनेक अपघात घडून येत असतात. तसेच विद्युत पुरवठ्यात अडथळा येणा-या वृक्षांच्या नावाखाली अन्य झाडांचीही मोठ्या प्रमाणावर कत्तल होताना दिसते. लाईनमन व वरिष्ठ अधिकारी आणि वनविभागातील कर्मचारी यांच्यातील लागेबांद्यातून अवैध वृक्षतोड होत असल्याचाही आमचा आरोप आहे. एकंदरीत वरील सर्व विषयांच्या अनुषंगाने महावितरण कंपनीकडून शेतक-यांची होत असलेली गळचेपी दूर व्हावी, अन्यथा कोणतीही पूर्वकल्पना न देता महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेच्यावतीने आंदोलन हाती घेण्यात येईल.

येत्या 15 दिवसात याबाबत ठोसकार्यवाही न झाल्यास 16 व्या दिवशी मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल. आणि त्यामुळे होणा-या कोणत्याही सार्वजनिक नुकसानीस शासनच जबाबदार असेल, असा लेखी इशारा सदरहू निवेदनाद्वारे देत असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे