मंत्रिमंडळ निर्णय : पतसंस्थांच्या नियमनासाठी कायद्यात सुधारणा; ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील नागरी-ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या नियमन आणि नियंत्रणासह पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये पतसंस्थांबाबत प्रकरण अकरा -एक अ आणि त्याअंतर्गत कलम 144- 2अ ते 144- 32 अ नव्याने समाविष्ट करण्यासह कलम 146 व 147 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय राज्यातील औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यास मान्यता, राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेस सोसायटी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय, प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय सोहळ्याचे दादरमधील शिवाजी पार्क येथे आयोजन करण्याचा निर्णय, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत कृषी महोत्सव होणार, अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, गोरेगावच्या फाळके चित्रनगरीत २० एकर जागा देण्याचा निर्णय, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या 2178 कोटी खर्चास मान्यता, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेस मान्यता, फेरीवाला व्यावसायिकांसंदर्भातील योजनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता असे विविध निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

राज्यात कार्यरत असलेल्या 15,182 नागरी-ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांनी सामान्य ठेवीदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी जमा केल्या असून या ठेवींमधून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वितरणही करण्यात आले आहे. हे कर्ज वितरण करताना त्यासाठी लागू असलेल्या उपविधींमधील तरतुदींचे पालन न करता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कमेचे कर्ज पुरेशा तारणाशिवाय वाटप करण्यात आल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले आहेत. काही प्रकरणात कर्जदारांची परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता जास्त रक्कमेचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. परिणामी अशी कर्जे थकित होऊन पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (Non Performing Assets) मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच काही पतसंस्थांनी ठेवीतून जमा झालेला निधी कर्ज वितरणाशिवाय अन्य प्रकारच्या व्यवहारात गुंतविल्यामुळे संस्थेच्या कामकाजावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. पतसंस्थांच्या अशा कार्यपद्धतीमुळे ठेवीदार अडचणीत आले आहेत. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये पतसंस्थांबाबत नव्याने प्रकरण अकरा – एक अ आणि त्या अंतर्गत कलम 144- 2अ ते 144- 32 अ नव्याने समाविष्ट करणे व कलम 146 व 147 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

प्रकरण अकरा -एक अ आणि त्या अंतर्गत कलम 144- 2अ ते 144- 32 अ नव्याने समाविष्ट करून प्रस्तावित कायद्यात बिगर सभासदांकडून ठेवी स्वीकारणे, मालाचा व्यापार करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रशासकीय व आस्थापना खर्च करणे, संचालकांच्या कुटुंबियांना कर्ज व अग्रीम देणे आदी बाबींना प्रतिबंध करणारी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. याशिवाय ठेवीच्या प्रमाणात रोख राखीव प्रमाण राखणे, तरळता राखीव निधी ठेवणे, नियामक मंडळ स्थापन करणे, शास्ती लावणे आदी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. या अधिनियमात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या अनुषंगाने कलम 146 मध्ये पोटकलम “आर” खंड (एक) ते (आठ) व कलम 147 मध्ये पोटकलम “आर” नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.

कलम 146 चे पोटकलम “आर” खंड (एक) ते (आठ) मधील तरतुदींनुसार पतसंस्थांसंदर्भात नव्याने समाविष्ट केलेल्या विशिष्ट कलमांचे उल्लंघन केल्यास तो अपराध ठरणार आहे. त्याबाबत, कलम 147 चे पोटकलम आर मध्ये दंड व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, त्याप्रमाणे कलम 146 चे पोटकलम आर मधील नमूद खंड (एक) ते (आठ) खालील अपराधास पंचवीस हजार रुपये दंड किंवा तीन वर्षे इतक्या मुदतीच्या कारावासाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.


राज्यातील औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यास मान्यता
राज्य शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यासाठी विविध प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बळकटीकरणासाठीच्या एकूण 136.96 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास राज्य शासन 54.81 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार असून उर्वरित निधी केंद्र शासन राज्याला देणार आहे.

राज्यात औषध नियंत्रण प्रणालीचे (Drug Regulatory System) बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील औषध विभागाच्या बळकटीकरणासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, अद्ययावत उपकरणांसह आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या साधन सुविधायुक्त चाचणी प्रयोगशाळा विभागाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणे, लोकांमध्ये जनजागृती करणे आदी उपक्रम प्रस्तावित आहेत. हा संपूर्ण प्रस्ताव 136.96 कोटींचा आहे. यापूर्वी या योजनेत केंद्र शासनाचा वाटा 75 टक्के होता. तो आता 60 टक्के झाल्याने राज्य शासनाला आपल्या उर्वरित हिश्यासाठी 54.81 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून मुंबई येथील औषध विभागाच्या प्रयोगशाळेचे विस्तारीकरण व अंतर्गत रचना कामे तसेच पुणे, नाशिक व नागपूर विभागीय कार्यालये व प्रयोगशाळांचे बांधकाम व अंतर्गत रचना कामे करण्यात येणार आहेत. यासोबत औषध निरीक्षकांसाठी हंगामी स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने सहाय्यक देण्यात येणार असून औषध परवान्याच्या रेकॉर्डकरिता डाटा एंट्री ऑपरेटरची हंगामी स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात येणार आहे.

या योजनेचा कालावधी केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार केल्याच्या दिनांकापासून 31 मार्च 2018 पर्यंत राहणार आहे.


राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेस सोसायटी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय
राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेस (SCVT) सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1860 अंतर्गत सोसायटी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे सोसायटीच्या मेमोरँडम ऑफ असोशिएशन अँड रुल्स अँड रेग्यूलेशनच्या (MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES AND REGULATION) प्रारुप मसुद्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना स्थानिक औद्योगिक आस्थापनांच्या गरजेनुसार व्यवसाय प्रशिक्षण देणे सुलभ होणार आहे.

शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा केंद्रे यांच्या प्रशासनिक व प्रशिक्षणविषयक कामकाजाचे नियमन व सुसूत्रीकरण करणे तसेच अभ्यासक्रम निश्चित करून परीक्षा व प्रमाणपत्र देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेची स्थापना झाली आहे. अभ्यासक्रमात वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या सुधारणांबाबत केंद्र शासनास शिफारस करण्याची जबाबदारीही या परिषदेवर असते.

राज्यातील सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून सद्यस्थितीत राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (NCVT) प्रमाणित 107 व्यवसायांपैकी 78 व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविले जातात. स्थानिक औद्योगिक आस्थापनेच्या गरजेनुसार राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेमध्ये अंतर्भूत नसलेले अभ्यासक्रम देखील राबविणे आवश्यक असते. असे अभ्यासक्रम राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेअंतर्गत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुषंगाने राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषदेस जास्तीत जास्त स्वायत्तता प्राप्त होण्यासाठी सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट-1860 अंतर्गत सोसायटी म्हणून तिची नोंदणी करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यादृष्टीने आवश्यक असलेल्या मेमोरँडम ऑफ असोशिएशन अँड रुल्स अँड रेग्यूलेशनच्या प्रारुप मसुद्यास देखील मान्यता देण्यात आली.


प्रजासत्ताक दिनाच्या मुख्य शासकीय सोहळ्याचे दादरमधील शिवाजी पार्क येथे आयोजन
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचा (26 जानेवारी 2017) मुख्य शासकीय सोहळा दादरच्या शिवाजी पार्कवर आयोजित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यापूर्वी 2014 मध्ये प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग (मरीन ड्राईव्ह) मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रजासत्ताक दिनाचा मुख्य शासकीय सोहळा गेल्या दोन वर्षांप्रमाणे यावर्षीही दादरच्या शिवाजी पार्कवर आयोजित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत कृषी महोत्सव होणार
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषीविषयक माहिती मोठ्या प्रमाणावर मिळावी यासाठी राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळून) कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना पहिल्या टप्प्यात 2016-17 ते 2018-19 या तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना-उपक्रम, संशोधित कृषी तंत्रज्ञान, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे अनुभव, बाजारपेठ व्यवस्थापन, कृषीपूरक व्यवसाय आदींबाबतची माहिती मिळावी. कृषी प्रदर्शन, कृषीविषयक परिसंवादाबरोबरच अनुभवी शेतकरी, उद्योजकांची व्याख्याने, उत्पादक ते ग्राहक अशी कृषीमालाची थेट विक्री सुविधा आदींचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी महोत्सवाचा उपक्रम दरवर्षी आयोजित करण्यात येणार आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळून राज्यातील उर्वरित 34 जिल्ह्यांत कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यास कृषी महोत्सवाच्या आयोजनासाठी 20 लाख रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

राज्याच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन-आत्मा (ATMA : Agriculture Technology Management Agency) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या आत्मा नियामक मंडळातर्फे या पाच दिवसीय महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान रविवार आणि सार्वजनिक सुट्या येतील अशावेळी या महोत्सवाचे आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.


अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची संख्या 2010-11 च्या कृषीगणनेनुसार 10 लाख 29 हजार एवढी आहे. या योजनेत या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. विहिरींसोबतच पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित 3.35 लाख किंवा 3.10 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये व त्यासोबतच पंपसंच, वीजजोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासाठी एकत्रित 1.85 लाख किंवा 1.60 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “मागेल त्याला शेततळे” योजनेंतर्गत शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी एक लाखाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. अस्तरीकरणासोबतच पंप संच, वीज जोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक अथवा तुषार) यासह 2.35 लाख अथवा 2.10 लाख रुपये एवढ्या मर्यादेपर्यंत अनुदान दिले जाईल.

संबंधित लाभार्थ्यांस महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मर्यादेत 35 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभार्थी हिस्सा महावितरण कंपनीकडे भरण्यात येईल. या योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी योग्‍य रितीने व्हावी, यासाठी अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येत आहे. या उपसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत 2017 मध्ये (जानेवारी-2017 ते डिसेंबर-2017 अखेर) 25,000 विहींरीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार असून त्यापैकी मार्च 2017 अखेर, 10,000 विहीरींचे उद्दिष्ट साध्य होणे अपेक्षित आहे. उर्वरित 15,000 विहीरी एप्रिल 2017 ते डिंसेबर 2017 या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ॲनिमेशन, गेमिंग अँड कॉमिक केंद्र
गोरेगावच्या फाळके चित्रनगरीत २० एकर जागा देण्याचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग अँड कॉमिक या राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक केंद्रासाठी गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतील 20 एकर जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग अँड कॉमिक क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक अशा कुशल मनुष्यबळाचा देशात अभाव आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी या उद्देशाने पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण, संशोधन आदी सुविधा देण्यासह उद्योजकांचा सहभाग घेण्यात येणार असून त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग अँड कॉमिक हे शैक्षणिक केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राची उभारणी महाराष्ट्रात व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाकडे विनंती केली होती. या विनंतीस सकारात्मक प्रतिसाद देताना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने मुंबईत हे केंद्र उभारण्यास अनुकुलता दर्शविली होती. त्यानुसार ही जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नावे प्रस्तावित असलेली ही जमीन महसूल विभागास हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर केंद्राशी करारनामा करून ही जमीन आवश्यक त्या अटी-शर्तीवर केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.


जळगाव व बुलढाणा जिल्ह्यात साडेत्रेपन्न हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचन
बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या 2178 कोटी खर्चास मान्यता
जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 53 हजार 449 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बोदवड परिसर उपसा सिंचन (जि. जळगाव) योजनेच्या 2178.67 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिल्या 650 कोटीच्या टप्प्यामुळे जळगावमधील 8 हजार 559 हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील 6 हजार 435 हेक्टर अशा एकूण 14 हजार 994 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच 1528.67 कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे जळगावमधील 25 हजार 110 आणि बुलढाण्यामधील 13 हजार 345 हेक्टर अशा एकूण 38 हजार 455 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा मिळणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील काम पुढील सात वर्षांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील अनियमित पाऊस असणारे बोदवड, जामनेर व मुक्ताईनगर तालुके आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष असणाऱ्या मोताळा व मलकापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून 500 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून त्यापैकी 66.66 कोटी निधी राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे. बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील पंपगृह 1अ, पंपगृह 1ब, जुनोने साठवण तलावाचे 301 मीटर पर्यंतचे काम व उद्धरण नलिकेची एक रांग ही कामे पूर्ण करून 14 हजार 994 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेच्या कामासाठी केंद्र शासनाकडून मिळालेले अर्थसहाय्य राज्यपालांच्या सुत्राबाहेर ठेवण्यासाठी राज्यपाल महोदयांना शिफारस करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अ.जा. मधील विद्यार्थ्यांना लाभ
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
राज्यातील अकरावी, बारावी आणि बारावी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्याच्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने’ला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या योजनेची अंमलबजावणी 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून केली जाणार आहे. तिचा लाभ जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादीनुसार सुमारे 25 हजार विद्यार्थ्यांना होणार असून त्यासाठी शासन दरवर्षी 121 कोटी इतका खर्च करणार आहे. विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी 43 हजार ते 60 हजार इतकी वार्षिक रक्कम आधार क्रमांकाशी संलग्न बँक खात्यांमध्ये डीबीडी पोर्टलमार्फत थेट वितरित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 44 पदे नियुक्त करण्यात येणार आहेत.

मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी राज्यात 441 शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून त्यापैकी 234 मुलांची आणि 207 मुलींची वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या वसतिगृहाची प्रवेशक्षमता 21 हजार 660 आणि मुलींच्या वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता 19 हजार 860 अशी एकूण 41 हजार 520 एवढी या वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता आहे. राज्यात व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या वाढती असून तेथे प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. राज्यातील वसतिगृहांच्या प्रवेशासाठी 2015-16 मध्ये 45 हजार 849 विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. त्यापैकी 11 वी व 12 वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या 18 हजार 578 विद्यार्थ्यांच्या अर्जापैकी 6 हजार 694 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. तसेच 12 वी नंतरच्या अभ्यासक्रमांस 7 हजार 907 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. यावर्षी (2016-17) मध्ये 44 हजार 302 अर्ज प्राप्त झालेले असून त्यापैकी 17 हजार विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागू नये यासाठी आजचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

सन 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणे किंवा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेणे हे दोन पर्याय विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध असतील. सन 2016-17 या वर्षात सुमारे 15 हजार विद्यार्थ्यांना तर पुढील वर्षी (2017-18) 10 हजाराची संभाव्य वाढ गृहित धरून सुमारे 25 हजार विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याला समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित सहाय्यक आयुक्ताकडे ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. अकरावीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास 10 मध्ये किमान 60 टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. तसेच 12 वी मध्ये किमान 60 टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यालाच पुढील पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी या योजनेचा लाभ मिळेल. हा लाभ अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठीच आणि एकूण शैक्षणिक कालावधीत कमाल 7 वर्षासाठी मिळेल. या योजनेमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी 3 टक्के आरक्षण असून त्यांना किमान टक्केवारीची मर्यादा 50 टक्के इतकी असेल. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येणार आहे.


फेरीवाला व्यावसायिकांसंदर्भातील योजनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता
रस्त्यावरील फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाचे विनियमन करण्यासह त्यांना उपजीविकेचे हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि पोषक वातावरण देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) (महाराष्ट्र) योजनेच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

फेरीवाला म्हणून प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्रात अधिवास असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याबाबतचे धोरण वस्तुनिष्ठ असावे यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून ती धोरणातील विविध तरतुदींचा साकल्याने अभ्यास करणार आहे. केंद्र शासनाकडून पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम 2014 हा 1 एप्रिल 2014 पासून अंमलात आला आहे. हा अधिनियम नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्राला देखील लागू आहे. या अधिनियमाच्या कलम 36 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्याने नियम प्रसिद्ध करणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे राज्य शासनाकडून 3 ऑगस्ट 2016 रोजी नियम प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तसेच कलम 38 मधील तरतुदीनुसार अधिनियमाच्या अनुसूची-२ मध्ये दिलेल्या बाबींसंदर्भात योजना तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने योजना तयार केली असून त्यास आज मान्यता देण्यात आली.

पथविक्रेता योजनेत विविध तरतुदी समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये पथविक्रेत्यांचे सहा महिन्यात अचूक सर्वेक्षण, पथविक्रेता प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीसाठी पात्रतेचे निकष, प्रमाणपत्र देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, पथविक्रेता प्रमाणपत्र-ओळखपत्र देण्याच्या अटी व शर्ती तसेच वैधता कालावधी, पथविक्रेत्यांना नवीन जागी स्थापित करणे आणि त्यांचे निष्कासन, पथविक्रेत्यांची वर्गवारी, फेरीवाला क्षेत्राची व त्याच्या धारण क्षमतेची निश्चिती, शिजवलेल्या अन्नाच्या विक्रीच्या संदर्भातील कायदेशीर स्थिती, फी आणि दंड यांचा समावेश आहे.

सर्वेक्षणात आढळलेल्या व नोंदणी झालेल्या पथविक्रेत्यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यात या प्रक्रियेत अपंग, विधवा आणि एकाकी माता यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सध्याच्या फेरीवाल्यांना शक्यतोवर त्यांच्याच भागात सामावून घेण्याचे प्रयत्न आहेत. मात्र जागेच्या मर्यादेमुळे ते शक्य नसल्यास त्यांना अन्य ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल. अशा ठिकाणासाठी जास्त फेरीवाले इच्छूक असल्यास सोडत पद्धतीने जागेचे वाटप करण्यात येईल. पथविक्रेता प्रमाणपत्र पाच वर्षासाठी वैध असणार आहे ते अहस्तांतरणीय राहणार असून भाड्याने देता येणार नाही मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीर वारसास ते हस्तांतरीत करता येऊ शकेल. फेरीवाल्यांची आणि फेरीवाल्या क्षेत्राची वर्गवारी करण्यात येणार आहे. त्यात स्थिर, फिरता आणि तात्पुरते असे फेरीवाले असतील. फेरीवाला क्षेत्राचेही फेरीवाला क्षेत्र, मर्यादित फेरीवाला क्षेत्र आणि ना फेरीवाला क्षेत्र असे वर्गीकरण असेल. फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी विविध निकष ठरविण्यात आले आहेत.

प्रत्येक नागरी स्थानिक संस्थेत या अधिनियमानुसार नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्यात येणार असून पथविक्रेत्यांचीही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. स्थानिक प्राधिकरण, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि सुरक्षा यासंदर्भातील कायदा किंवा नियमांमधील तरतुदींची पूर्तता करणाऱ्या फेरीवाल्यांना व्यवसायाच्या ठिकाणी अन्न परवाना देण्यात येणार आहे. तसेच विशिष्ट वस्तुंसाठी (फॅशन स्ट्रीट, भाज्या, फळे, फुले किंवा खाऊ गल्ली) समर्पित असलेले फेरीवाला क्षेत्र स्थानिक प्राधिकरणामार्फत निश्चित करण्यात येणार आहे.