पायाभूत सुविधांच्या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर; राज्यात गुंतवणुकीच्या सर्वोत्तम संधी – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  : पायाभूत सुविधांच्या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असून राज्यात गुंतवणुकीच्या सर्वोत्तम संधी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

एशियन एन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या वार्षिक सभेनिमित्त आयोजित ‘व्हिजन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन इंडिया’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी उपस्थित होते.

देशामध्ये येणाऱ्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळपास ५१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक आकर्षणाचे ठिकाण आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के आहे. सकल राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्राचा हिस्सा २२ टक्के आहे तर देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचे ३० टक्के योगदान आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर्सकडे नेण्याचे सुनियोजित प्रयत्न करण्यात येत असून राज्याचा विकास दर ९ ते १० टक्क्यांदरम्यान आहे.

महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरु आहेत. यातून दारिद्र्य निर्मूलनाबरोबर रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कामाची डच बँकेने प्रशंसा केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या मदतीने २५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय-राज्य महामार्ग तर ३० हजार किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. रेल्वेच्या विकास कामामध्ये १० मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक होत आहे. नवी मुंबई, नागपूर, पुणे विमानतळाचे काम सुरु आहे. जागा निश्चिती झाली आहे. बंदरे, वीज, गृहनिर्माण प्रकल्पात खूप मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यासाठी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतून पैसे देताना इतर सार्वजनिक खासगी सहभागातूनही निधी उभारला जात आहे.

नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे हा देशातील सर्वात मोठा आणि सर्वात उत्कृष्ट रस्ता होणार आहे. ७०० किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गामुळे नागपूर हे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जोडले जाईल, देशातील एकूण कंटेनर वाहतुकीपैकी ६० टक्के कंटेनर वाहतूक याच बंदरातून हाताळली जाते. त्यामुळे या बाबीलाही खूप महत्व आहे. या महामार्गाचे भूसंपादन ९ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाले असून निविदा प्रक्रिया ही झाली आहे. पावसाळ्यानंतर या सुपर एक्सप्रेस वे चे काम सुरु होईल. या महामार्गाला २४ जिल्हे जोडले जाणार असल्याने त्यांचा ही ‘स्मार्ट’ विकास या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

राज्यात उपनगरीय रेल्वे सेवा ही लाईफ लाईन म्हणून काम करते. यावरील भार कमी करण्यासाठी मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यात येत आहे. याद्वारे रस्त्यावरील ३५ टक्के वाहतुकीचा भार हलका होईल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर लिंक, नवी मुंबई विमानतळ, नयना- नव्याने विकसित होणारी तिसरी मुंबई, इलेक्ट्रिक बस या प्रकल्पांची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ऑरिक हे पहिले औद्योगिक शहर औरंगाबादजवळ वसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी केली असून महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त होण्यामध्ये त्याचे योगदान आहे. याशिवाय जलसंधारणाच्या कामाला गती देऊन ११ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्यात राज्याला यश मिळाले आहे. उर्वरित २२ हजार गावेही अशाच पद्धतीने टंचाईमुक्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण सहकार्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे तसेच केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे आभार मानले.

९ महिन्यात देशातील प्रत्येक घरात वीज- पीयूष गोयल

देशाच्या विकासात सहभागी होण्याची समान संधी केंद्र आणि सर्व राज्यांना मिळाली असून वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, प्रत्येक राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आव्हाने असली तरी देशातील प्रत्येक घरात येत्या ९ महिन्यात वीज पुरवली जाईल. यासाठी राज्यांचा सहभाग खूप मोलाचा ठरणार आहे. हे काम सरकार मिशन मोड स्वरूपात हाती घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.

Rohan Deshmukh

४ व्या वित्त आयोगाने केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा हा ३२ टक्क्यांवरून वाढवून तो ४२ टक्के केला, प्रत्येक राज्यांची गरज यावेळी विचारात घेतली गेली, यातून राज्यांना विकास कामांसाठी अधिकचा निधी उपलब्ध झाल्याने राज्ये अधिक बळकट झाल्याचे सांगताना त्यांनी आयुष्यमान भारत, रेल्वे विकास, स्वच्छ पाणी, स्वच्छतालये, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन, रस्ते विकास, ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रातील उद्दिष्ट्ये कमी कालावधीत साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. या सर्व कार्यक्रमांना नीती आयोगाचे सहकार्य मिळत असून केंद्र शासनाने उद्योग सुलभतेबरोबर समन्वय आणि सहकार्यातून गेम चेंजर ठरू शकतील, असे अनेक उपक्रम हाती घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमुक्तीचे गाजर तुमचे थापा तुम्ही हाणा,बळीराजा हा तयार आता,मोडाया तुमचा कणा- विखे पाटील

उत्तराखंड हे हिमालयीन पर्वतरांगेत वसलेले राज्य असल्याने या राज्याचे स्वत:चे प्रश्न आणि वैशिष्ट्ये आहेत असे मुख्यमंत्री श्री. रावत यांनी यावेळी सांगितले. राज्याला ६०० किलोमीटरच्या आंतराष्ट्रीय सीमा आहेत. राज्याचे ७१ टक्के क्षेत्र जंगलव्याप्त आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सीमा भागापर्यंत रस्त्यांची कामे करण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले, इथे हवाई सेवाही उत्तम आहे. गेल्यावर्षी राज्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या खूप मोठी असून यात २० लाख विदेशी पर्यटक आहेत.

चित्रपटसृष्टीही या राज्याकडे आकर्षिली गेली असून ९९.६ टक्के गावात वीज पोहोचली आहे. राज्याने नदी पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. जलसंधारणाच्या कामांना गती दिली आहे. टिहरी प्रकल्पाच्या बाजूला नवीन शहर वसवण्याची राज्याने तयारी सुरु केली आहे. या सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक अपेक्षित आहे. कन्व्हेंशनल सेंटर, व्हिलेज टुरिझम, मेडि-सिटी, माहिती तंत्रज्ञान व त्या आधारित सेवा ही क्षेत्रेही विकासाच्या प्राधान्यक्रमात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र आणि राज्य शासन परस्पर सहकार्यातून उत्तम काम करू शकतात याचे बिहारमधील उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रत्येक घरात वीज जोडणी हे असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. मोदी यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी बिहारमधील ग्रामीण रस्ते, पूल, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, विमान सेवा, माहिती तंत्रज्ञान सेवांबाबतचे चित्रही आपल्या चर्चेतून उपस्थितांसमोर मांडले.

फेसबुक करणार राजकीय नेत्यांची फेक अकाऊंट बंद; पेज अॅॅडमीनचीही माहिती घेणार

Latur Advt
You might also like
Comments
Loading...