ठाकरे सरकारमुळे कोरोनाविरोधी लढ्यात सर्वात अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद; भाजपचा आरोप!

ठाकरे सरकारमुळे कोरोनाविरोधी लढ्यात सर्वात अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद; भाजपचा आरोप!

bjp press

औरंगाबाद : ठाकरे सरकारने कोरोना काळात झालेला भ्रष्टाचार, आणि  ढिसाळपणामुळे महाराष्ट्राला कडेलोटाच्या खाईत लोटले. त्याचमुळे कोरोनाविरोधी लढ्यातील सर्वात अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाली आहे. अशी घणाघाती टीका भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या मदतीमुळेच महाराष्ट्र कोरोनाच्या विळख्यातून सावरू शकला. अन्यथा घरकोंबड्या ठाकरे सरकारच्या सल्ल्यानुसार कोमट पाणी पिऊन कोरोनाविरोधातील केविलवाणी झुंज सुरूच राहिली असती, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.

कोरोना साह्य निधीच्या नावाने लोकांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले. मात्र त्यापैकी जेमतेम २५ टक्के निधीचाच विनियोग केल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. उर्वरित सहाशे कोटींचा निधी वापराविना पडून आहे. आणि कोरोनाचा फटका बसलेली जनता मात्र आर्थिक विवंचनेमुळे त्रस्त आहे. ऊठसूठ पीएम केअर फंडावर डोळा ठेवून मदतीची याचना करणाऱ्या ठाकरे सरकारने हा पैसा दडवून कशासाठी ठेवला याची लोकायुक्तामार्फत चौकशी व्हावी , अशी मागणीही त्यांनी केली.

भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी सल्ले मिळूनही भ्रष्टाचार सुरूच राहिल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली व सत्ताधाऱ्यांच्या गोतावळ्याने मात्र संधीची चांदी करून घेतली. प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारला या काळात गरीबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली,असा आरोप संजय केणेकर यांनी केला.

प्लास्टिक पिशव्या, पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसीवीरमध्ये भ्रष्टाचार

मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये, पीपीई किटमध्ये, व्हेंटिलेटर्समध्ये भ्रष्टाचार आणि रेमडेसीवीरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लस वाटपातील वशिलेबाजी, साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचार या काळात शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री मात्र घरात लपून बसले होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार ६२० कोटी, डाळींसाठी १०० कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी १२२ कोटी अशी एकूण ४५९२ कोटींची मदत केवळ अन्नधान्यासाठी केली. अशा प्रकारचे आरोप यावेळी भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेवर केले.

महत्त्वाच्या बातम्या