मुंबई: नेहमीच आपल्या विधानांमुळे चर्चेत राहणारे कन्नड तालुक्याचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत मोठा दावा केला आहे. ग्रामपंचायत पासून ते राज्य शासनापर्यंत महाराष्ट्र राज्याला करच नाही भरावा लागला तर? ऐकायला जरी काहीसे अशक्य वाटत असले तरी, असे होऊ शकते. असा दावा हर्षवर्धन जाधव (Former MLA Harshvardhan Jadhav) यांनी केला आहे. यामागील कारणही त्यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे स्वतःच्या मालकीच्या ज्या जमिनी आहेत, त्या ज्या पद्धतीने भाड्याने दिल्या आहेत, ते अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. या संदर्भात २०१३ साली महाराष्ट्र सरकारचे ऑडीट करणारी जी संस्था आहे, तिने पान क्रमांक ६४ मध्ये लिहिले आहे की, शासनाने अनेक जमिनी क्षुल्लक दराने दिल्या आहेत. त्यात मुंबईतील मध्यवर्तीची २०० एकर जमीन ही वर्षाला फक्त २० लाख रुपये रेंटने दिलेली आहे. जर अशा पद्धतीने उधळपट्टी करणार असाल तर, काय उपयोग? असा सवाल हर्षवर्धन जाधव यांनी केला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की, तुम्ही हे धोरण व्यवस्थित करा. तुम्ही फक्त उधळपट्टी करत आहात. यावर राज्य सरकारने नवीन धोरण अंमलात आणणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र प्रत्यक्षात ते अजूनही अंमलात आले नाहीये. त्यानंतर २०२० साली याच संस्थेने पुन्हा ऑडीट केले असता पान क्रमांक १३१ मध्ये लिहिले की, राज्य सरकारने दिलेली ग्वाही अजूनही पूर्ण केली गेली नाही. जर राज्य सरकारने हे धोरण राबवले तर आज सरकारकडे याच्या १० पटीने पैसे येऊ शकतात. आणि महाराष्ट्र सरकार करमुक्त आणि कर्जमुक्त होऊ शकते. असे हर्षवर्धन जाधव यांनी म्हटले आहे. सोबतच त्यांनी दोन्हो ऑडीट रिपोर्टही पोस्ट केले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या –
