औरंगाबाद मनपातील १२०० कर्मचाऱ्यांना ‘राष्ट्रीय निवृत्ती योजने’ची लॉटरी!

औरंगाबाद: महापालिकेत गेल्या काही वर्षात नोकरभरती बंद असली तरीही २००५ नंतर सुमारे बाराशे अधिकारी कर्मचारी कायम झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेला अंशदायी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात आली नव्हती. महापालिकेने आता अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १ एप्रिल २०१९ पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका प्रशासक तथा आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी ही योजना लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे आता कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

औरंगाबाद पालिकेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांसाठी कोणतीही पेन्शन योजना आजवर लागू नव्हती. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर नागपूरच्या महालेखाकार यांनी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन योजना लागू नसल्याचा आक्षेप २०१७ मध्ये काढला. त्यानंतर २०१८ मध्ये पेन्शन अँड डेव्हलपमेंट ऑथरेटी कार्पोरेशनचे जनरल मॅनेजर के. मोहन गांधी यांनी आयुक्तांच्या नावाने पत्र पाठवून पालिकेतील कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्याची सूचना केली.

मात्र याकडे फारसे गांभिर्याने पाहण्यात आले नाही. त्यानंतर आयुक्‍त पांडेय यांनी पालिकेतील कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा केली. पेन्शन अँड डेव्हलपमेंट ऑथरेटी कार्पोरेशनने नोंदणी करण्याची सूचना केली. त्यानंतर राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी पूणे येथील एनएसडीएल या संस्थेसोबत करार करण्याची सूचना पांडेय यांनी केली.

राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यासंदर्भात एनएसडीएल या संस्थेची एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थेचे पूणे येथील समन्वयक दिपक मराठे यांच्याशी पालिकेचे मुख्य लेखापरिक्षक डॉ. देविदास हिवाळे यांनी चर्चा केली. त्यानंतर या संस्थेसोबत करार करण्यात आला. राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी आस्थापना, विधी, लेखा विभागाचा अभिप्राय घेऊन आयुक्‍त पांडेय यांची संचिकेला मंजूरी घेण्यात आली. त्याकरिता राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे ऑनलाइन अर्ज भरुन घेण्यात आले. केंद्र सरकारकडून मंजूरी मिळल्यानंतर १ एप्रिल २९२१ पासून ही योजना लागू करण्यात आली.

राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेसाठी १२०० कर्मचार्‍यांच्या पगारातून १० टक्के रक्‍कम कपात केली जात आहे. त्यासोबतच पालिकेला देखील १० टक्के अंशदान भरावे लागणार आहे. तब्बल १६ वर्षानंतर ही योजना लागू झाल्यामुळे अनेक कर्मचारी पूर्व लक्ष प्रभावाने या योजनेच्या लाभाला मुकणार आहे. नोव्हेंबर २००५ पासून कर्मचारी हप्ता भरण्यास तयार असले तरी पालिकेला अंशदान भरण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता आयुक्‍तांनी यासंबंधी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP