fbpx

लोकसभा निवडणूक २०१९ : ‘नोटा’ फायदा की तोटा तुम्हीच ठरवा

परशुराम लांडे : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे आणि 2014 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान पत्रिकेवर ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा अधिकृतपणे उपलब्ध झालेला “NOTA” पर्याय पुन्हा एकदा चर्चेत आहे.

२७ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मतदान पत्रिकेवर मतदारांसाठी ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय असणे गरजेचे होते, ज्यामुळे मतदारांचा निवडणुक प्रक्रियेतला सहभाग वाढु शकतो. तसेच न्यायमुर्ती पी सदासिवम यांच्या खंडपिठाच्या म्हणण्यानुसार “NOTA मुळे निवडणुक प्रक्रियेत नियमितता येईल आणि राजकीय पक्षांना योग्य उमेदवार देणे भाग पडेल. मतदारांना नकारात्मक मताचा अधिकार मिळेल”. याच अनुषंगाने 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला दिलेल्या आदेशानुसार मतदान पत्रिकेवर ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय देणे अनिवार्य केले. निवडणुक आयोगाने देखील याची तात्काळ अंमलबजावणी केली. मात्र निवडणुक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार ‘NOTA’ अर्थात ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय निरुपयोगी मत ‘Invalid Vote’ म्हणुन गणले जाईल असे स्पष्टपणे नमूद करूनही लोकांनी नको असलेला उमेदवार आपल्या माथी आता तरी मारला जाणार नाही या भाबड्या आशेवर अपुऱ्या माहितीच्या आधारे “नोटाचा” मोठ्या प्रमाणावर वापर केला.

आता यातली मेख बघा, समजा ‘A’ उमेदवाराला एखाद्या मतदारसंघातून जर 40% मते मिळाली असतील आणि त्याच ठिकाणी 60% लोकांनी जरी “नोटा” हा पर्याय निवडला तरी सुद्धा तर 40% मते मिळवणाऱ्या त्या ‘A’ उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाणार. म्हणजेच,नोटा अप्रत्यक्षरित्या आपल्याला ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय निवडण्याची संधी न देता इतर उपलब्ध उमेदवारांपैकी एक निवडण्यासाठीच छुपी सक्ती करत आहे.

ज्या मतदार संघात ‘यापैकी कोणीही नाही’ या पर्यायाला जास्त मते मिळाली असतील तेथे फेरमतदान घेऊन आधीच्या उमेदवारांना निवडणुक प्रक्रियेतुन बाद केले जात असते तर “नोटा”चा उपयोग होतोय असे छातीठोकपणे म्हणता आले असते. ज्यावर हा डोलारा उभा आहे,मुख्य म्हणजे त्या निवडणूक कायदा १९५१ ची सर्व पोटकलमे तशीच आहेत . नोटा येण्याने त्यात काडीमात्रही बदल झालेला नाही .2014 च्या अगोदर मतपत्रिकेवर दोन तीन शिक्के मारण्याचा आणि बाद करण्याचा पर्याय होताच की आणि दोन तीन शिक्के मारुन मतपत्रिका बाद करणे व वरील पैकी कोणीही उमेदवार योग्य नाही हे मत नोंदवणे यात मूल्यात्मक फरक आहे.

सारासार विचार केला तर “नोटा” म्हणजे निवडणुकीच्या स्मूथ फंक्शनिंगवर बाधा आणणारा एक अत्यंत नकारात्मक विचार. काही अति शहाण्या लोकांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेली कल्पना.जर हा विचार फोफावला तर राजकीय अस्थिरतेशिवाय हाती काहीही लागत नाही हे आपण अनुभवले आहेच. आपल्या सारख्या बहुविध समाज असलेल्या देशात सर्वाना घेऊनच शासन करावे लागते त्यात सर्व प्रकारचे लोक असतात. कोणीही योग्य नाही या मुद्द्यावर नोटा दाबताना आपण चुकूनही नको असा उमेदवार निवडून न देता ,जे आहेत त्यातील बरा निवडणे हीच सध्याची गरज आहे. अनेक राज्यात उभी राहिलेले त्रिशंकू सरकार हे या नोटाचेच फलित आहे.त्यामुळे नोटा दाबताना आपण सर्वांनी अत्यंत काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे की हा खेळ नाही.

लोकशाहीला कमकुवत करण्यापेक्षा जर बळकटी देण्यासाठी नोटा वापरले गेले असते तर नक्कीच स्वागतार्ह होते. मात्र हा पर्याय वापरूनही वर्षानुवर्षे उंदीर मांजराची लढाई करून नंतर स्वतः सुभा निर्माण करत मतांसाठी एकत्र येणाऱ्या घटकांचाच विजय होत असेल तर हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी नोटा हे साधन अपुरे आहे. येणाऱ्या काळात कदाचित यावरही काही ठोस पावले उचलली जातील पण तोपर्यंत “नोटा”चा आपल्याकडून सर्रास केला जाणारा वापर आधीच विस्कळीत असलेल्या शासनप्रणालीत प्रचंड अराजकता,अनागोंदी माजवणार या गोष्टीकडे आपल्यासारख्या सुजाण मतदारांनी डोळेझाक करून चालणार नाही. जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतदान करायला हवे पण कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता , कोणत्याही वादग्रस्त विधानाला बळी न पडता जनाचे ऐकून मनाचे करायला हवे. भविष्यातील नोटाचा खेळ जनतेच्या हितासाठी व्हायला हवा. संकुचीत मनोवृत्ती बाजूला ठेऊन सर्वसमावेशक विचार करून मग उपलब्ध उमेदवारांना लोकांनी नाकारले व त्यांना भविष्यात निवडणुकीला उभे राहण्यापासून डीबार करायचा पर्याय चालू झाला तरच “नोटा” जिंकले असे म्हणणे रास्त ठरेल.