live अर्थसंकल्प २०१८: खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ ; अरुण जेटली

शेतीसाठी सुगीचे दिवस आणणारा अर्थसंकल्प ?

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीपुर्वीचा मोदी सरकारचा अखेरचा म्हणजेच इलेक्शेन बजेट केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेत सादर केला. सरकारने हा बजेट सादर करताना शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्याबरोबरच सामन्य नागरिक, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न जेटली यांनी केला आहे. निश्चलनीकरणामुळे तसेच वस्तू आणि सेवा करामुळे घटलेले महसुली उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजूला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वाढलेला खर्च. यामुळे मोदी सरकार समोर मोठी आवाहने होती.

मोदी सरकार २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा जेटली यांनी सांगितले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढवण्यासाठी शेतमालाच्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम हमीभाव म्हणून मिळणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. केवळ चांगला हमीभाव देऊनच भागणार नाही. त्यासाठी उत्तम सरकारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असल्याचेही जेटलींनी म्हटले. तसेच सेंद्रिय शेती आणि सामूहिक शेतीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थ संकल्पातील शेतीविषयक प्रमुख वैशिष्टे

-भारताच्या विकास दर ७.४% असेल, असा अंदाज आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे.
– गरिब, मध्यमवर्गासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न
-ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
– ४ कोटी घरांपर्यंत वीज पोचविण्याचे काम सुरु
– २०२०पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट
-शेतीक्षेत्रासाठी योजना आणण्यासाठी सरकार कटीबद्ध
-शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट बाजारभाव देण्याचा सरकारचे प्रयत्न
– केंद्र आणि निती आयोग शेतकऱ्यांना योग्य उत्पादन मिळण्यासाठी प्रय़त्न करेल
– सध्या देशातील शेतीतील उत्पादन रेकॉर्ड ब्रेक आहे
– फळांचे ३ लाख कोटींचे उत्पादन, २७.५ मिलियन टन अन्नधाऩ्याचे उत्पादन
– मत्सउद्योग आणि पशुधन विकासासाठी १०  कोटी खर्च करणार