‘फडणवीसजी, पंतप्रधानांनी ‘मन की बात ‘ मध्ये दिलेल्या मोफत लसीच्या आश्वासनाचे काय झाले… ?’

fadanvis modi

पुणे : देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला कोविड प्रतिबंधक लस मोफत दिली जाईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले, त्याचा हवाला देऊन भाषणे करणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मोफत लस गेली कुठे ? हे सांगावे, अशी विचारणा माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे.

याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मोहन जोशी यांनी पत्रही पाठविले आहे. देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला मोफत लस टोचली जाईल आणि राज्यावर लसीकरणाचा भार पडणार नाही, अशी ग्वाही मन की बात कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्याचे एका वृत्तवाहिनीवर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी सांगितले होते. परंतु सध्या लसीकरणाच्या दराचा घोळ चालू आहे. साथ नियंत्रणासाठी लसीकरणाचे महत्त्व ओळखून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी लस खरेदी करण्याची तयारी दाखविली आहे. पण, पंतप्रधानांच्या मोफत लसीकरण आश्वासनाचे काय झाले ? हा प्रश्न उरतोच. विरोधी पक्षनेत्यांनी याचे उत्तर द्यायला हवे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असून केंद्र सरकारने मोफत लस द्यायला हवी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मताचाही उल्लेख जोशी यांनी पत्रात केला आहे. लस उपलब्ध होत नसल्याने सध्या लसीकरण मोहीम जवळ जवळ ठप्प झाली आहे, याकडेही पत्रात जोशी यांनी लक्ष वेधले आहे.

मोहन जोशी यांचे पत्र 

देशात कोरोना साथीचे संकट उद्भवलेले आहे. या साथीला प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण मोहीम व्यापक करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लसीकरण मोहीमेचे महत्त्व अधोरेखीत केले असून, गेल्या महिन्यात लसीकरण उत्सव हा कार्यक्रम हाती घेण्यास सांगितले होते. भारतात सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशील्ड आणि भारत बायोटेक या कंपनीची कोवॅक्सिन या लसींचे लसीकरण करण्यात येते. त्यांचे दोन डोस नागरिकांना दिले जातात. परंतु सध्या लसींचा तुटवडा असल्याने लसीकरण मोहीम पुण्या-मुंबईतही जवळजवळ बंद पडलेली आहे.

१८ वर्षांवरील सर्वांनाच लस देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. मात्र, लसीचा पहिलाच डोस टोचून घेण्यासाठी लस उपलब्ध नाही आणि कोवॅक्सिन तसेच कोविशील्डचा दुसरा डोस घेण्यासाठी ही अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना तिष्ठत रहावे लागले आहे. नजीकच्या काळात या परिस्थितीत सुधारणा होईल अशी कोणतीही चिन्हे नाहीत. या स्थितीला केंद्र सरकार पूर्णपणे जबाबदार आहे. पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे ‘लस उत्सव’ वगैरे आकर्षक घोषणा केल्या, प्रत्यक्षात लसीचा तुटवडाच जाणवत आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लसीकरण धोरणानुसार सर्वांच्या मोफत लसीकरणाचा विचार करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आपणही दिनांक २८एप्रिल रोजी एका वृत्तवाहिनीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला मोफत लस टोचली जाईल, त्याचा भार राज्य सरकारांवर अजिबात पडणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात दिल्याचे सांगितले.

प्रत्यक्षात मात्र केंद्र, राज्य सरकारांमध्ये लसीच्या दरावरुन घोळ सुरु आहे. दरम्यान, लसीकरण मोहीमेचे महत्त्व जाणून लस विकत घेण्याची तयारी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी दाखवलेली आहे. परंतु प्रश्न येतो की, मोफत लसीकरणाच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या आश्वासनाचे काय झाले? याचे उत्तर आपण द्यावे आणि केंद्र सरकारलाही आपल्या आश्वासनाची आठवण करून द्यावी, आणि मोफत लस त्वरीत उपलब्ध करुन द्यावी अशी अपेक्षा आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या