मोदी सरकार करणार बहुपत्नीत्व आणि हलाला निकाह हद्दपार

दिल्ली : ट्रिपल तलाक या प्रथेच्या दलदलीतून मुस्लिम महिलांना बाहेर काढणारे मोदी सरकार आता बहुपत्नीत्व आणि हलाला निकाह या प्रथेच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना देखील मदत करणार आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोदी सरकारने भारतामध्ये चालू असलेल्या ट्रिपल तलाक या अनिष्ठ प्रथा मोडखळीस काढून भारतीय मुस्लिम महिलांची त्यातून सुटका केली. यानंतर मोदी सरकार आता बहुपत्नीत्व आणि हलाला निकाह या प्रथांविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना मदत करणार आहे.

बहुपत्नीत्व आणि हलाला निकाह या प्रथा असंविधानिक ठरविण्याकरिता काही जणांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. सुप्रिम कोर्टात याचिका सुनावणीला आल्यानंतरच केंद्र सरकार याचिकाकर्त्यांना मदत केली जाईल. एका मुस्लिम पुरुषाला बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीनुसार चार विवाह करण्याची मुभा आहे. तर हलाला निकाह या पद्धतीत पत्नीला घटस्फोट दिल्यानंतर पुन्हा तिच्याशीच विवाह करायचा असेल तर त्या स्त्रीला दुसऱ्या पुरुषासोबत विवाह करावा लागतो, आणि त्याच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करावे लागतात.जर दुसऱ्या पुरुषाने त्या स्त्रीला तलाक दिला तरच ती पुन्हा पहिल्या पतीशी विवाह करु शकते. हि प्रथा मुस्लिम महिला विरोधी असून महिला कार्यकर्त्यांचा या अनिष्ठ प्रथेवर तीव्र आक्षेप आहे. अशा प्रथा समाजातून कालबाह्य व्हाव्यात याकरिता काही जणांनी सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

सुप्रिम कोर्टाने या संदर्भात केंद्र सरकार आणि कायदा मंत्रालयाला नोटीस पाठवली आहे. याचिकाकर्त्यांनी बहुपत्नीत्व आणि हलाला निकाह या दोन्ही प्रथांना असंवैधानिक ठरवण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारने या प्रथांविरोधात याचिकाकर्त्यांना बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.