भंडारा दुर्घटनेतील निष्पाप बळींमागे राज्य प्रशासनाचा गलथानपणा ? कारण जाणून व्हाल हैराण

uddhav thakrey

भंडारा : महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्हा रुग्णालयात नवजात बालकांच्या दक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत होरपळून १० बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. नवजात बालकांचं वय हे अवघ्या काही दिवसांचं ते महिन्यांचं होतं. काही बालके हे अवघ्या एक दिवसांचं देखील होतं. यानंतर, देशभरातून हळहळ व्यक्त केली गेली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरेंपर्यंत सर्वांनी याची दखल घेऊन संवेदना व्यक्त केली. दोषी कोण? कारवाई काय होणार? मदतीच्या घोषणा हे सर्व सद्या सुरु आहे. मात्र, नऊ महिने आपल्या पोटात तो जीव वाढवला, त्याच्याबाबत स्वप्न बघितली त्या आईच्या डोळ्यात मात्र आता अश्रूंविना काही एक राहिलेलं नाही.

या दुर्घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या रुग्णालयाला भेट देऊन पीडित कुटुंबियांचे सांत्वन देखील केले. कारवाई होईल, मदतही दिली जाईल पण गलथान कारभारामुळे तो गेलेला जीव परत येणार नाही याने आई-वडिलांच्या डोळ्यात मात्र आसवांचा डोह दाटला आहे. आयुष्याच्या कष्टातून आपला संसार हाकत असताना अवघं कुटुंबच या घटनेनं कोसळल्यानं हताश पालकांच्या भावना कोणीच समजू शकणार नाही.

एका क्विन्ट हिंदीने दिलेल्या माहितीनुसार जे सरकार कारवाईच्या गोष्टी करत आहे त्या सरकारच आरोग्य मंत्रालयचं जबाबदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. भंडारा रुग्णालय प्रशासनाने फायर सेफ्टीच्या नियोजनासाठी आरोग्य मंत्रालयाकडे दिड कोटींची मागणी केली होती. आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी रुग्णालयाच्या सिविल सर्जनने आरोग्य विभागाच्या मंत्रालयाकडे सुमारे ६ महिन्यापूर्वी निधीची मागणी केली होती.

मात्र, मंत्रालयाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. १.५२ कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याची मागणी करण्यात आली होती. आरटीआय कार्यकर्ते विकास बदनकर यांनी २०१८ मध्ये रुग्णालयातील वार्षिक फायर ऑडिट माहिती संदर्भात अर्ज केला होता. या अर्जानुसार आलेली माहिती ही धक्कादायक आहे.

bhandara

फायर हाईड्रेन्ट, स्प्रिंकलर्स, एक्सटिंगुइशेर, स्मोक अलार्म आणि एस्केप लैडर उपलब्ध नसल्याचे समोर आले होते. तर, दोन वर्षांनी जून २०२० मध्ये पुन्हा एकदा विकास बदनकर यांनी रुग्णालयातील अग्नी प्रतिबंधक विषयी माहिती विचारली असता रुग्णालय प्रशासनाने सप्टेंबर २०२० मध्ये आरोग्य मंत्रालयाकडे दीड कोटींचा प्रस्ताव पाठवल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र, ही मदत मंजूर होऊन काम होण्याआधीच दुर्घटना झाल्याने प्रशासनाच्या हलगर्जीपणानेच या १० चिमुकल्यांचा जीव घेतला म्हटलं तरी ते चूक ठरणार नाही.

महत्वाच्या बातम्या