27 नोव्हेंबरला आंदोलनावर निर्णय; उर्वरित प्रश्नांसाठी शेतकरी संघटना लिहिणार पंतप्रधानांना खुलं पत्र

27 नोव्हेंबरला आंदोलनावर निर्णय; उर्वरित प्रश्नांसाठी शेतकरी संघटना लिहिणार पंतप्रधानांना खुलं पत्र

Narendra Modi

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी 3 वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. हे कायदे मागे घेताना नरेंद्र मोदींनी सर्व शेतकऱ्यांची माफी मागितली आहे. त्यांच्या कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर देखील हे आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन कायम ठेवलं आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने गेल्या दीड वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर 3 कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत आणि इतर मुद्द्यांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलन संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाखुल पत्र लिहणार असल्याचं सांगितलं आहे. या पत्रात बाकीचे काही मुद्दे मांडले जातील. शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेणे आणि इतर काही मागण्या करण्यात येणार आहेत. आंदोलन सध्या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाची पुढील बैठक 27 नोव्हेंबरला होणार असून, त्यात पुढील रणनीतीवर चर्चा होणार आहे. पत्रात काय मुद्दे मांडले जातील? संयुक्त किसान मोर्चा हा 40 हून अधिक शेतकरी संघटनांचा समूह आहे, जो या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. राजेवाल म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयापूर्वी कोणतीही घोषणा होणार नाही, असं रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितलं आहे.

पंतप्रधानांना cपत्र लिहून शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय आम्ही एमएसपी कायदा बनवण्याची आणि लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहोत. डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी एमएसपी समितीची रूपरेषा, स्टबल कायद्यावद्दल देखील लिहिले जाईल.

‘एस.के.एम.चे जे कार्यक्रम आधीपासून होते ते सुरूच राहतील. 22 नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये किसान महापंचायत होणार आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी सर्व सीमांवर शेतकरी मोठ्या संख्येने जमा होतील. 29 नोव्हेंबरला होणारा संसद मार्च आताचाच राहील’, असंही बलबीर सिंह राजेवाल म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या