मुख्यमंञ्यांनी शिक्षणक्षेञातील विनाअनुदानितचा कलंक मिटवावा – खंडेराव जगदाळे यांची मुख्यमंञ्यांना भावनिक पोस्ट !

निलंगा, प्रतिनिधी – वेतन अनुदान हा शिक्षकांचा हक्क असून प्रचलित नियमानुसार राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान देऊन शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदानितचा कलंक कायमस्वरूपी मिटवावा व शिक्षकांचा आणखीन अंत पाहू नये अशी भावनिक साद विना अनुदान कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून घातली आहे. राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक ८ जुलै रोजी ठोस निर्णयाविना पार पडल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकांची घोर निराशा झाली असून शिक्षकांमधून तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जगदाळे यांनी सोशल मिडीयावर एक भावनिक पोस्ट टाकून मुख्यमंञ्यांना राज्यातील हजारो शिक्षकांच्यावतीने कळकळीचे आवाहन केले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्‍न मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. शिक्षक संघटना व शिक्षकांनी अनुदानाच्या या न्याय मागणीसाठी वेळोवेळी विविध आंदोलने केली आहेत.परंतु शासनाकडून अनुदान देण्याबाबत केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र शिक्षकांच्या पदरी अद्याप तरी काहीही पडलेले नाही. नुकतच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री अशिष शेलार यांनी २० टक्के अनुदान प्राप्त सर्व शाळा, घोषित शाळा, अघोषित शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, नैसर्गिक वाढीव तुकड्या,आदी सर्व प्रश्नांवर अधिवेशन संपताच १५ दिवसाच्या आत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे ८ जुलै रोजी विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबत समितीची मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीला अर्थमंत्री, शिक्षण मंत्री व संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.परंतु या बैठकीत अनुदानाबाबत काहीही ठोस निर्णय झाला नाही ! या बैठकीनंतर ही अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत अद्यापही संदिग्धता कायम आहे. नेमके कोणाला किती अनुदान ? हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वीच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांच्या समवेत शिक्षक आमदारांची अनुदानाबाबत जी बैठक झाली त्या बैठकीत जास्तीत जास्त अनुदानाचा टप्पा दिला जाईल व सर्व प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे मुख्यमंत्री फडणीस यांनी आश्वासन दिले होते. दरम्यान अनुदानाबाबत नुकतच उपसमिती नेमली गेली.या समितीला सर्वाधिकार दिले गेले. मग असे असतानाही उपसमितीने ८ जुलै च्या बैठकीत कोणताच निर्णय का घेतला नाही ? मंत्रिमंडळाचीच गरज होती तर मग उपसमिती का नेमली ? आश्वासने व बैठकीच्या नावाखाली शासन अनुदानाबाबत चालढकल तर करत नाही ना ? अशी शंका कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी उपस्थित केली आहे.

…तर शिक्षक कदापि माफ करणार नाही —– अनुदानाचा प्रश्‍न तत्काळ निकाली काढण्यासाठी राज्यातील शिक्षक आमदारांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबाबत जोरदार पाठपुरावा करावा. मुख्यमंञ्यांकडे आग्रही मागणी करुन शिक्षकांचा प्रश्न त्वरित निकाली काढावा अन्यथा राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या मनातील खदखद व यातना या तुम्हाला कदापि माफ करणार नसल्याचे जगदाळे यांनी या पोस्टमध्ये शिक्षक आमदारांना उद्देशून म्हंटले आहे.