विनोद तावडे ‘शिक्षणमंञी’ नव्हे तर ‘आश्वासनमंञी’ !

१०० टक्के अनुदानाचे जुमला

टीम महाराष्ट्र देशा – निलंगा/प्रदीप मुरमे-राज्याचे शिक्षणमंञी विनोद तावडे हे मागील चार वर्षापासून अनुदानाबाबत केवळ पोकळ आश्वासने देत आहेत.परंतु या पोकळ आश्वासनाने शिक्षकांचे पोट भरत नाही.दिलेला शब्द ते पाळत नाहीत.त्यामुळे तावडे साहेब हे शिक्षणमंञी नसून आश्वासनमंञी आहेत अशी खरमरीत टिका महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी केली.

जगदाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘महाराष्ट्र देशा’शी बोलताना त्यांनी आपल्या भावनेला वाट मोकळी करुन दिली.शिक्षकांच्या अडचणी व प्रश्नांची उकल जर शिक्षणमंञ्यांनी केली नाही तर आम्ही अपेक्षा तरी कोणाकडे करायची असा उद्विग्न सवाल त्यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला.अनुदानाच्या प्रश्नी ते मागील चार वर्षापासून वारंवार आश्वासन देत आहेत.परंतु प्रत्यक्षात माञ अमंलबजावणी करत नाहीत.केवळ आश्वासनाने पोट भरत नाही.विरोधात असताना माञ १०० टक्के अनुदानाची भाषा करणारे विनोद तावडे साहेब यांना त्यांच्याच शब्दांचा माञ आज विसर पडला आहे. त्यांच्याच शब्दावर ते आज ठाम नसून आमचा अनुदानाचा संवेदनशील प्रश्न ते अजिबात गांभीर्याने घेत नसल्याची खंत शिक्षक नेते जगदाळे यांनी बोलून दाखविली.केवळ शिक्षणमंञीच नव्हे तर राज्यातील एकही शिक्षक आमदार आमच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील नसल्याचा सनसनाटी आरोप खंडेराव जगदाळे यांनी केला.

मागील १७-१८ वर्षापासून अनुदानासाठी आम्ही शिक्षक लढत असून वेळोवेळी आंदोलन करत आहोत.परंतु अद्याप शासन दरबारी आमच्या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली नाही.२० टक्के अनुदान प्राप्त राज्यातील १६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान मिळावे ही आमची मागणी आहे.या मागणीसाठी शिक्षक आमदार आक्रमक होवून उपोषणाला बसले तर दोन दिवसात आमचा प्रश्न निकाली निघू शकतो.परंतु या शिक्षक आमदारांना आमच्या प्रश्नाबाबत अजिबात तळमळ नाही.निवडणूका जवळ आल्यावर माञ या आमदारांना शिक्षकांची आठवण येते.राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी हि आमदार मंडळी शिक्षकांचा वापर करतात असा आरोप जगदाळे यांनी केला.केवळ निवेदन देणे व त्या निवेदनाचे फोटो काढून घेवून बातम्या छापून आणणे व सभागृहात बसून राहणे यासाठीच आम्ही शिक्षकांनी या शिक्षक आमदारांना निवडून दिलो आहोत का ?असा संतप्त सवाल जगदाळे यांनी उपस्थित केला.

आम्हाला ६० टक्के-८० टक्के अनुदानाची भीक नको तर १०० टक्के अनुदान हा आमचा हक्क व अधिकार आहे.ते आम्हाला मिळालेच पाहिजे.तरी सरकारने आम्हा २२ हजार शिक्षकांना वेठीस धरु नये अन्यथा सरकारला आगामी निवडणूकीत याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल असा इशारा कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे यांनी ‘भ्रमणध्वनी’वरुन ‘ महाराष्ट्र देशा’शी बोलताना दिला.

You might also like
Comments
Loading...