कोर्टाचा ‘आप’ला दिलासा; सरकारच्या निर्णयाचे पालन करणे राज्यपालांना बंधनकारक

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाकडून ‘आप’ला मोठा दिलासा मिळालाय. जनतेने निवडून दिलेलं सरकार हे राज्यपालांपेक्षा मोठं असत त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे पालन करणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचं कोर्टाने म्हंटलं आहे .

न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. मात्र दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणं अशक्य असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला. गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत केंद्र सरकार आणि आपमध्ये सत्तासंघर्ष सुरु आहे.या विरोधात आपने कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर कोर्टाने आज आपली भूमिका स्पष्ट केली.

दरम्यान दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संप पुकारला होता. त्यावेळी राज्यपालांनी अधिकाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे अधिकार द्यावेत या मागणीकरता केजरीवाल यांनी राज्यपालांच्या निवास्थानी उपोषण केलं होतं मात्र, राज्यपालांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

चित्रपटगृहांमध्ये आता राष्ट्रगीत अनिवार्य नाही, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

अॅट्रॉसिटीच्या निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टानं पुनर्विचार करावा- कॉंग्रेस