सामूहिक नेतृत्वाची ‘काबूल’ कसोटी अयशस्वी

 

मध्य आशिया आणि यूरेशिया या उपखंडांना दक्षिण आशियाशी जोडणारा  प्रदेश म्हणजे अफगाणिस्थान  होय. येथील अशांतता संपूर्ण सार्क प्रदेशाला अस्थिर करते. त्यामुळे तेथे घडणा-या घटनांचे परिणाम अर्थातच दिल्लीच्या सामरिक नितीवर होतात. परिणामी तेथे अन्य देशांनी किंवा आंतरराष्ट्रीय समूदायाने केलेली कृती भारतासाठी महत्वाची ठरते.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहाय्यक फौजेच्या (ISAF) नावाने सन २००१ साली अमिरेका आणि नाटो प्रणित यंञणेची अफगाणीस्तानात नियुक्ती करण्यात आली होती. या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेदरम्यान अमेरिका आणि नाटोने अंशत: कुमक मागे ठेवून काबूलमधून परतण्याचा निर्णय घेतला आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये त्याला अंतिम रूप दिले. माञ, यापूर्वी सुमारे एक ट्रिलीयन डॉलर इतकी रक्कम, २० हजारांहून अधिक जवान आणि मोठया प्रमाणात शस्ञास्ञ व तंञज्ञान तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात आले. सहा महिण्यांपूर्वी ही मोहिम थंडावताना जगभरातून काबूलच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली आणि ती चिंता रास्त होती, हे आता स्फष्ट होत आहे. कारण तालिबानच्या हिंसाचारात गेल्या सहा महिण्यात शेकडो लोकांचा बळी गेला असून, करोडो रूपयांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले आहे.

याचे ताजे उदारहरण नुकतेच काबूलच्या ‘ग्रीन झोन’मध्ये झालेला भयावह हल्ल्याच्या निमित्ताने दिसले. माघील आठवडयात ग्रीन झोन म्हणून ओळखल्या जाणा-या काबूलच्या या राजनायिक परिसरात  १५०० किलो स्फोटक ट्रकमध्ये लादून अतिरेक्यांनी मोठा स्फोट घडवून आणला. यामध्ये ९० जणांना मृत्यू, तर सुमारे ४०० लोक जखमी झाले. या घटनेला २४ तास पूर्ण होत नाहीत तेच अफगाण लष्कराच्या हॅलीकॉप्टरवर हल्ला करण्यात आला. तसेच ६ जूनला भारतीय राजदूतांच्या निवासस्थानामध्ये रॉकेट डागण्यात आल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर नाटोची फौज काबूलमध्ये असताना व परत गेल्यानंतर सातत्याने होणा-या अशा घटनांमुळे या फौजांनी इतक्या वर्षांच्या केलेल्या कामाविषयी निश्चितच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

या परिस्थितीमागचे गणित समजून घेताना अमेरिकेने मोहिम सुरू करताना मांडलेली भूमिका आणि काबूलची आर्थिकता व सामरिता या दोन गोष्टींचा उहापोह करणे गरजेचे आहे. अमिरिकेच्या भूमिकेविषयी बोलायचे झाल्यास, जॉर्ज बुश यांनी सन २००० नंतर अफगानिस्तानमध्ये अधिकचे लक्ष केंद्रित केले होते. त्यातच वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामा बीन लादेनने केलेल्या हल्ल्यानंतर काबूल आणि इस्लामाबाद जणू अमेरिकेच्या गुप्तचर तंञाच्या कारवाईची केंद्र झाली होती. तर ओबामा प्रशासनाने २००८-०९ मध्ये आपली काबूलमधील लष्करी कुमक आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेत, आपला दृष्टीकोण अधिकच स्फष्ट केला होता. दरम्यान, अमेरिकच्या संरक्षण मंञालयाने जानेवारी २००९ मध्ये नॅशनल डीफेन्स ऑथोरायझेशन अधिनियमानुसार तेथील काँग्रेसला दिलेल्या ‘Progress toward Security and Stability in Afghanistan’  या अहवालामध्ये मोहिमेचे ध्येय अधोरेखीत करण्यात आली होती. यामध्ये अतिरिक्यांचे सेफ हेवन अर्थात सुरक्षित स्थळ नष्ट करण्याचे प्रमुख उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. पण २०१४ मध्ये या फौजांनी परतीचा मार्ग धरला आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये केवळ ८४०० जणांचे पथक मागे ठेवून ही मोहिम खंडीत केली. त्यामुळे अमेरिकेचे अतिरेक्यांच्या नायनाटाचे उद्दीष्ट देखील हवेतच विरले. त्यात आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पेटा-यात काबूलसाठी कोणती नविन निती असेल? याचे उत्तर अद्याप तरी स्फष्ट मिळालेले नाही. पण असे असले तरी, ५ जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ले. जनरल एचआर मॅकमास्टर यांनी अफगाण राष्ट्रपती अशरफ घाणींशी संवाद साधत अलिकडच्या अतिरेकी हल्ल्यांसदर्भात चर्चा केल्याचे व्हाईट हाउसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. ही तत्परता पहाता काबूलच्या निमित्ताने ट्रम्प यांनी दक्षिण आशियात प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न न केला तर नवलच.

दरम्यानच्या काळात नाटोने पुन्हा एकदा अफगाणीस्तानमध्ये सक्रियता दाखवण्याचा प्रयत्न केला असून, सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टेल्टनबर्ग यांनी यूनाईटेड किंग्डमला वाढीव कुमक काबूल पाठवण्याची मागणी केली आहे. याला ब्रीटनकडून देखील सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

दूसरा मुद्दयाविषयी बोलायचे झाल्यास या प्रदेशाची आर्थिकता आणि सामरिकता समजून घेताना, आधुनिक काळातील (१५०० ते २०००) काबूलवरील ब्रीटीशांपासून सोवीयत आणि अमेरिकेने वर्चस्व गाजवण्यासाठी वसाहतवादापासून अनैतिक व्यापाराला दिलेली चालना हे घटक महत्वाचे ठरतात. कारण प्रचंड नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेला मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियाच्या मधला दूवा व सामरिक दृष्टया महत्वाचा हा प्रदेश प्रत्येक महाशक्तिला आपल्याकडे हवा आहे. यासाठी सर्व प्रकारचे हतखंडे वापरले जात असून, मादक द्रव्यांचा व्यापार, मानव तस्करी, आदि कारभार करणा-यांच्या मदतीने अब्जावदी रूपयांचा व्यवहार दरवर्षी केला जातो. यातून मिळणा-या पैशांच्या जोरावर केवळ तालिबान आणि अलकायदाच नव्हे, तर काही बलाढय देशांच्या गुप्तचर विभागांनी देखील मोठी रसद मिळाल्याचे दाखले समोर आले आहेत. माञ, यामुळे आधिच कमकुवत असलेल्या अफगाणी प्रशासनाला भ्रष्ट मार्गांनी अजून खड्डयात घालून काबूलला अस्थिर ठेवण्याचा रीतसर प्रयत्न होत आहेत. पण या सगळयाचे परिणाम काबूलपूरते मर्यादित न राहता, अफगाणिस्तानच्या आसपासचा मोठा भूभाग देखील अशांततेच्या छायेत राहत आहे.

या सर्व प्रकारणात आता एक वेगळे वळण देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसत आहे. तो म्हणजे यापूर्वीचा हिंसाचार तालिबान आणि अल-कायदाच्या नावाने चालत होता. आता तो नवख्या पण तितक्याच क्रुर इस्लामिक स्टेटच्या नावाने खपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यतील एका वर्गाकडून हातभार लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. यामुळे मूळ प्रश्नाकडे दूर्लक्ष होउन अफगाणिस्तानला इराक आणि सीरीयातील परिस्थितीशी जोडून, पुन्हा काबूलचा नवा अध्याय लिहीण्याचे काम झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

या अत्यव्यस्थ परिस्थितीत नाटोने अतिरेकी तळं नष्ट करण्यासाठी समोर ठेवलेले ध्येय अर्धवट सोडले. ही कृती सध्याच्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर वाशिंग्टन आणि नाटोच्या बेजबाबदार आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाची साक्ष देणारी ठरते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत देखील गेल्या दशकभरात भारतासारख्या देशाने (भारताची अंतर्गत राजकीय परिस्थिती काही असली तरी) सुरक्षेसाठी सहकार्यासह अफगाण संसदेचे बांधकाम व अन्य पायाभूत सुविधा निर्माण करून सार्क प्रदेशात सकरात्मक कुटनीतीक नेतृत्वाची चुणूक दाखवली आहे, असे म्हणता येईल. पण हे काम इतक्यावरच थांबवून चालणार नाही. कारण चीन, अमेरिका आणि रशियाच्या सार्क सदस्य देशांमधील सामरिक गुंतवणूकीला आव्हान देत दिल्लीला स्वत:चा ठसा उमटवण्यासाठी आपली आर्थिक आणि सामरिक ताकद पणाला लावावी लागेल.

लेखक

मुकुल पोतदार. संपर्क 9823486328. लेखक सामरिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

( लेखकाच्या मताशी “महाराष्ट्र देशा ” सहमत असेलच असे नाही )