याकुबला फासावर चढवणारे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा नवे सरन्यायाधीश

भारताचे 45 वे सरन्यायाधीश म्हणून जस्टिस दीपक मिश्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांना साहित्य आणि अध्यात्माची विशेष जाण आहे. अनेक खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या या साहित्यविषयक सखोल अभ्यासाचा प्रत्यय आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मिश्रा यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली.

3 ऑक्टोबर 1953 रोजी दीपक मिश्रा यांचा जन्म झाला. 1996 मध्ये उडिसा हायकोर्टात जज झालेल्या मिश्रा यांच्या पाठीशी न्यायाधीश म्हणून 21 वर्षांचा तगडा अनुभव आहे. 1977 ते 1996 या कालावधीत ते उडिसा हायकोर्टातील यशस्वी वकिलांपैकी एक होते. पाटणा आणि दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश राहिलेले दीपक मिश्रा 2011 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश झाले.

निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांचा समावेश होता. या प्रकरणात निकाल सुनावताना त्यांनी काढलेले उद्गार सर्वांच्याच लक्षात राहणारे आहेत. “ही घटना या जगातील वाटत नाही. जेथील माणुसकी मेली असेल तिथे ही घटना घडली असेल. या घटनेतील दोषींनी ती मुलगी मनोरंजनाचे साधन वाटत होती, ही कल्पनाच सहन करवत नाही”, असे सांगत त्यांनी निर्भया प्रकरणातील दोषींनी फाशीची शिक्षा सुनावली

दीपक मिश्रा यांच्या सरन्यायाधीशपदी झालेल्या नियुक्तीने काका-पुतण्या या पदावर नियुक्त झाल्याचा योग जुळून आला आहे. १९९० ते ९१ या काळात सरन्यायाधीश राहिलेले रंगनाथ मिश्रा हे नव्या सरन्यायाधीशांचे काका होते.

जस्टिस दीपक मिश्रा याचं नाव घेतल्यावर संदर्भ निघतो तो २९ जुलै आणि ३० जुलै २०१५ या दिवसाचा कारण १९९३ मधील मुंबई बॉम्बस्फोटांचा दोषी याकुब मेमनसाठी सहकारी जज पी सी संत आणि अमिताव राय यांच्या साथीने ते रात्री अडीच वाजता न्यायालयात बसले. 29 जुलैच्या संध्याकाळी सुनावणी नंतर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याकूबला दुसऱ्या दिवशी सकाळी फाशी देण्यावर शिक्कामोर्तब केल. मात्र काही वकिलांच्या मागणीनंतर रात्री ते पुन्हा न्यायदानासाठी बसले. सकाळी 4 वाजून 56 मिनिटांनी त्यांनी ‘याकूबला कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी कायदेशीर पर्याय तपासून पाहण्यासाठी खूप संधी देण्यात आली यावर आम्ही सहमत आहोत. प्रत्येक वेळी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका करणं हा फाशीला स्थगिती देण्याचा मार्ग असू शकत नाही.’ असं म्हणत मिश्रा यांनी फैसला सुनावला..

आज चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमा सुरु होण्यापूर्वी लावण्यात येणारे राष्ट्रगीत हे जस्टिस मिश्रा यांनी दिलेल्या आदेशामुळेच सुरु करण्यात आले.

मुंबईतील डान्सबार मध्ये काम करणाऱ्या महिलांबाबत सहानुभूती दाखवत मिश्रा यांनीच डान्स बार सुरु करण्याची सशर्त परवानगी दिली. रामजन्मभूमीच्या वादावर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेतच गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे