खुन्यांच्या ताब्यात देश असल्याने न्याय मिळणे अशक्य : कोळसे पाटील

जनतेने उठाव करावा, सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांनी लोया यांच्या मृत्यूची केस ऐकली पाहिजे असं आवाहन देखील पाटील यांनी केलं आहे.

पुणे- न्या. ब्रीजगोपाल लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय मार्फत स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. या प्रकरणात चार न्यायाधीशांनी दिलेल्या जबाबावर शंका घेण्याचे कारण नाही असे सांगतानाच महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या तपासावरही कोर्टाने समाधान व्यक्त केले आहे मात्र माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

आज देश मोदी आणि शहा या खुन्यांच्या ताब्यात असून त्यामुळे जस्टीस लोया यांना न्याय मिळणे अशक्यच असल्याची घणाघाती टीका पाटील यांनी ‘महाराष्ट्र देशा’ बरोबर बोलताना केली आहे. याशिवाय हा निकाल न्याय संस्थेच्या इतिहासातील काळा दिवस असून यावर जनतेने उठाव करून सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांनी लोया यांच्या मृत्यूची केस ऐकली पाहिजे असं आवाहन देखील पाटील यांनी केलं आहे.

गुजरातमधील सोहराबुद्दीन खून खटल्याच्या सुनावणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला होता. १ डिसेंबर २०१४ च्या पहाटे न्यायाधीश ब्रीजगोपाल लोया यांच्या छातीत अचानक दुखू लागल्याने त्यांना सोबतच्या सहकारी न्यायाधीशांनी जवळच्या दंदे रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी त्यांना हृदयरोगतज्ज्ञ असलेल्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला व जवळ असलेल्या वोक्हार्टचे नाव सुचवले. मात्र, लोयांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना मेडिट्रिना रुग्णालयात नेले. तोवर त्यांचा मृत्यू झाला होता. आज न्या. ब्रीजगोपाल लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सीबीआय मार्फत स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे कोर्टाने निर्णय देताना
न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूची निष्पक्ष चौकशी करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.विशेष सीबीआय न्यायाधीश लोया हे सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊंटरच्या खटल्याची सुनावणी करत होते. या खटल्यात भाजप अध्यक्ष अमित शाहा आरोपी होते. याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने आपली बाजू मांडताना, न्यायमूर्ती लोया यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता, असं म्हटलं होतं. ते सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरलं. शिवाय न्यायाधीश लोया यांच्यासोबत चार न्यायाधीशही प्रवास करत होते, त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास ठेवणं योग्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

कोळसे पाटील याचं टीकास्त्र
न्याय संस्थेने सीतामाई सारखी अग्निपरीक्षा द्यायला पाहिजे. या केसमध्ये नागपूर आणि मुंबई या दोन ठिकाणी पिटीशन पेंडिंग असताना सुप्रीम कोर्टाने घाई का केली हे समजायला मार्ग नाही. मुख्य न्यायमूर्तींविरोधात इतर चार न्यायाधीशांनी तसेच १०० हून अधिक खासदारांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती मोदी आणि शहांचे ऐकतात. आज देश मोदी आणि शहा या खुन्यांच्या ताब्यात असून त्यामुळे जस्टीस लोया यांना न्याय मिळणे अशक्यच आहे. लोया यांचे जिल्हा न्यायाधीश आसलेले दोन मित्र माझ्याकडे आले होते. दोघांनीही त्यांच्यावर दबाव असल्याचं सांगितलं होतं. लोया यांना शंभर कोटींची ऑफर होती. त्यांच्यावर न्यायनिवाड्यासाठी दबाव होता. निकालपत्राचा ड्राफ्ट तयार होता. हाच निकाल दिल्यास, शंभर कोटी मिळतील, अशी ऑफर लोयांना होती. पुढे न्यायमूर्ती लोया यांना नियोजनपूर्वक मारलं असून, माझ्याकडे आलेल्या दोन जिल्हा न्यायाधीशांचीही हत्या झाल्याचा आरोप माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांनी केला.

आजचा हा निकाल न्याय संस्थेच्या इतिहासातील काळा दिवस असून यावर जनतेने उठाव करून सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांनी लोया यांच्या मृत्यूची केस ऐकली पाहिजे. जस्टीस ललित यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी  प्रकरणात जो निकाल दिला त्यानंतर ज्या पद्धतीने आंदोलन झाले त्या पद्धतीने आंदोलन झाले पाहिजे.