‘या प्रस्थापितांच्या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले’

‘या प्रस्थापितांच्या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले’

padalkar

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण अध्यादेश ठाकरे सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायत हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी शंका उपस्थित केली असून राज्य सरकारला कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान याच मुद्द्यावर आता भाजपचे नेते व विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि, ‘या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाही. हे राज्यपालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते. माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मूळ प्रस्तावात विधी आणि न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे की अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे.

मला सगळ्या खात्याचे प्रमुख म्हणून मुखमंत्र्यांना हे विचारायचे आहे की त्यांना त्यांच्या शासनात काय घडते याचा खरोखर सुगावा नसतो का? की त्यांना संबंधित विभागप्रमुखांशी संवाद साधायला वेळ नसतो? ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेला राजयकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत हेही त्यांना माहित नसते का? मुख्यमंत्र्यांच्या विभागाने यात नकारात्मक भूमिका घेतली असताना यावर कुठलाही उपाय न शोधता या अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे कोणत्या हेतूने पाठवला जातो? मुख्यमंत्री हतबल आहेत की त्यांनी प्रस्थापितांच्या पुढे नांगी टाकली? हे बहुजन जनतेला त्यांनी स्वता सांगावे.’ असा घणाघात गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या