‘३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार’

crop lone

नांदेड –  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पिककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पिककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला असल्याचं सांगितले जात आहे.

दरम्यान, रयतचे पांडुरंग शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र देशा’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत या निर्णयाची पोलखोल केली आहे. शिंदे म्हणाले, ‘शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा हा प्रकार आहे. जे शेतकरी ३ लाखापर्यंत पिक कर्ज घेतात व वेळेत भरतात त्यांना यापूर्वी सुद्धा बिनव्याजी बँका कर्ज देत होते.राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँकाकडून ही योजना राबवली जाते.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 3 लाखा पर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याचा जो निर्णय केलाय त्यात नवीन काही नाही. कारण राज्य व केंद्र सरकार मिळून पीक कर्जावर मुदतपूर्व परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही केसीसी (KCC) योजना पूर्वीपासूनच लागू आहे. राज्य सरकार ही घोषणा करून आपली पाठ थोपटून घेत आहे त्यापेक्षा महात्मा जोतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजना पूर्णपणे फसलेली आहे. त्यात २ लाख रुपयांच्या वरील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आणि चालू खातेदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा हवेत विरल्याची राज्य सरकारला आठवण आहे का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.

शिंदे पुढे म्हणाले, मुळात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बँका दारात उभा करत नाहीत. कागदपत्राच्या कचाट्यात अडकून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यापासून लांब ठेवतात यावर सरकारचे नियंत्रण नाही व अश्या पोकळ घोषणांचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही असा देखील दावा त्यांनी केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

IMP