‘इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार नाही’

नवी दिल्ली : काश्मीरमधील इंटरनेटबंदीच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली असता, ‘इंटरनेटचा वापर हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे’, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला असताना, ‘इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे, हा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात तसे नाही’, असा युक्तिवाद केंद्रीय दळणवळण, माहिती प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केला.

‘आपल्या राज्यघटनेने जसे अधिकार दिले आहेत, तद्वत त्यावरील नियमनही अधोरेखित केलेले आहेत. इंटरनेट वापरा, मात्र त्याच्या माध्यमातून कुणी हिंसाचार पसरवून देशाचे ऐक्य, अखंडतेला नख लावता कामा नये’, असे प्रसाद म्हणाले.

याच प्रमाणे ‘आपल्या राज्यघटनेने जसे हक्क दिले आहेत, तद्वत त्यावरील नियमनही अधोरेखित केलेले आहेत. इंटरनेट वापरा, मात्र त्याच्या माध्यमातून कुणी हिंसाचार पसरवून देशाचे ऐक्य, अखंडतेला नख लावता कामा नये’, असे प्रसाद यांनी नमूद केले.

दरम्यान, ‘सरकार भाजपचे असो वा इतर कुणाचे, इंटरनेटच्या वापरावर याआधीही अनेकदा निर्बंध आणण्यात आलेले आहेत. काश्मीरमधील या बंदीचा नियमित आढावा घ्यायला हवा, एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे’, असे प्रसाद यावेळी म्हणाले.