‘३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, पण अंमलबजावणीत कुचराई करणाऱ्या बँकांना वठणीवर आणा’

ajit pawar vs uddhav

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली आहे. यावर प्रतिक्रीया देताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे राज्य प्रवक्ते रणजित बागल म्हणाले की, ‘राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचाच आहे. परंतु या निर्णयाचीअंमलबजावणीत कुचराई करणाऱ्या बँकांना वठणीवर आणावे लागणार आहे. आणि यासाठी सरकारने प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. सरकारने कोरोनाची कठीण परिस्थिती शेतीमालांचे पडलेले भाव यामुळे रब्बी हंगाम तोंडावर येऊन देखील आर्थिक चणचण असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये म्हणावी तितकी पेरणीची लगबग दिसत नाही.

त्यांना सरकारच्या आर्थिक सहाय्याची नितांत गरज आहे. अशावेळेस सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकर्‍यांसाठी अंशतः दिलासादायक जरी असला यातुन फारसे काही शेतकर्‍यांच्या पदरी पडेल असे वाटत नाही. परंतु दिलासादायक नक्कीच आहे मात्र याच सोबत सरकारने दरवर्षी पीककर्जाचे उद्दीष्ट बँका पुर्ण करत नाहीत याकडे अधिकचे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

बँकां व शेतकरी यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय यंत्रणा उभी करावी’ अशी मागणी देखील यावेळी बागल यांनी यावेळी केली. जेणेकरून एकीकडे शेतकरी पीककर्जापासुन वंचित राहतात आणि दुसरीकडे दरवर्षी बँका ह्या शेतकर्‍यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात त्यामुळे पीककर्जाचे शासनाने दिलेले उद्दिष्ट निम्मे देखील पुर्ण होत नाही. यामुळेच सरकारने बँकांवर अंकुश ठेवुन या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास शेतकर्‍यांना दिलासा नक्की मिळेल असेही बागल यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या 

IMP