विमा कंपन्यांना ४ हजार २३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला – अनिल बोंडे

औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लुट करून विमा कंपन्या मालामाल केल्या आहेत, असा आरोप भाजप नेते, माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला. २०२० खरीप हंगामात उद्धव ठाकरे सरकारनी विम्याचे निकष बदलविले, उंबरठा उत्पादन कमी केले आणि त्यामुळे फक्त ७४३ कोटी रुपये पीक विमा नुकसानभरपाई वाटप आज पर्यंत शेतकऱ्यांना झाले तर विमा कंपन्यांना मात्र ४ हजार २३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला, असा आरोपही त्यांनी केला.

सुभेदारी विश्रामगृह येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रशांत बंब, भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, एकनाथ जाधव, कल्याण गायकवाड, राधाकिसन पठाडे, जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, लक्ष्मण औटे, राम बुधवंत उपस्थित होते.

फडणवीस यांच्या शासन काळामध्ये खरीप २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात १२८ लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला होता. त्यासाठी शेतकरी हिस्सा ६७८ कोटी रुपयाचा होता तर राज्य व केंद्र सरकारच्या हिस्यासह संपूर्ण विमा हप्तापोटी ४ हजार ७८८ कोटी रुपये भरण्यात आले होते. तर पीकांचे नुकसान झाल्याने ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५ हजार ७९५ कोटी रुपयाचा पिक विमा मिळाला होता.

पुढे सत्तेत आलेल्या राज्यातील आघाडी सरकारने निकषामध्ये बदल करून कमी उंबरठा उत्पादन तीन वर्षासाठी गोठविले. त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याचे डॉ.बोंडे यांनी सांगितले. २०२० खरिपामध्ये १०७ लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला. यात शेतकऱ्यांनी ५३० कोटी रुपये, राज्य सरकारने २ हजार ४३८ व केंद्र सरकारने २ हजार २४९ कोटी असे एकूण ५२१७ कोटी रुपयांचा प्रिमियम विमा कंपन्यांना दिला. खरीप हंगामात अवकाळी पाउस, चक्रीवादळ, रोगराईमुळे पिकांचे नुकसान झाले. असे असतानाही विमा कंपन्यांनी कृषी विभागा सोबत हात मिळवणी करून फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली, असा आरोप डॉ. बोंडे यांनी केला. त्यातील ७४३ कोटी रुपयांचे वाटप फक्त ११ लाख शेतकऱ्यांना करण्यात आले असून कंपन्यांना मात्र ४२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाल्याचा आरोप माजी कृषी मंत्री बोंडे यांनी केला.

औरंगाबाद विभागातून ३४ लाख १८ हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढलेवा असताना केवळ १ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांनाच ५५ कोटी ३० लाखाचा विम्याची नुकसानभरपाई निश्चित झाली आहे. एकट्या औरंगाबाद विभागातून १४३३ कोटी रुपये नफा विमा कंपन्यानी कमावला, असा आरोपही त्यांनी केला. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तामार्फत मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी संघर्ष करु, असे नमूद केले. दरम्यान, याप्रकरणी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु, असा इशारा खासदार डॉ. कराड यांनी केला तर आमदार बागडे, बंब यांनी शेतकऱ्यांची होणारी हि फसवणूक सहन केली जाणार नाही, असा इशारा दिला.

बीड पॅटर्न म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोपही डॉ. बोंडे यांनी केला.समजा कंपन्याला फायदा झाला तर त्यापैकी २० टक्के कंपनीला व ८० टक्के वाटा राज्य सरकारने ठेवावा, असा हा पॅटर्न असल्याची टिका त्यांनी केली. पंतप्रधान पिक विमा अंतर्गत उंबरठा उत्पादन काढतांना ९०% जोखीम स्तर स्विकारण्यात यावा. उंबरठा उत्पादन काढतांना मागील ७ वर्षामधील उत्तम ५ वर्षाच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये मागील अवर्षणाची वर्ष सुद्धा धरलेली आहेत. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी होते. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन काढतांना महसुल मंडळासाठी योग्य हवामानामध्ये असलेली महत्तम उत्पादकता कृषी विद्यापीठाकडून मागवून त्या आधारावर उंबरठा उत्पादकता काढावा. मंडळाचे महत्तम उत्पादन हाच निकष असावा, यासह अन्य मागण्या केल्या.

महत्वाच्या बातम्या

IMP