‘त्या’ ६ नगरसेवकांविरोधात मनसे उच्च न्यायालयात

पक्ष प्रवेशाला दिलेली मान्यता बेकायदा ठरवावी

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून शिवसेनेत प्रेवेश केलेल्या मनसेच्या ६ नगरसेवकांना विलीनीकरणाला कोकण आयुक्तांनी मान्यता दिली. मात्र या विरोधात मनसेने उच्च न्यायालयाला धाव घेतली आहे. मनसेकडून ६ नगरसेवकांची मान्यता रद्द करावी. तसेच पक्ष प्रवेशाला दिलेली मान्यता बेकायदा ठरवावी. या संदर्भातील २५ जानेवारी २०१८चा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती मनसेने उच्च न्यायालयात केली आहे.

मुंबई महापालिकेतील दिलीप लांडे, हर्षला मोरे, दत्ता नरवणकर, अश्विनी माटेकर, डॉ. अर्चना भालेराव व परमेश्वर कदम या सहा नगरसेवकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला सोडचिठ्ठी देऊन शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या विरोधात मनसेने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या नगरसेवकांच्या शिवसेनेतील पक्षप्रवेशाला मान्यता देण्याच्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयालाही मनसेने आव्हान दिले आहे. मनसेचे सरचिटणीस शिरीष सावंत यांनी ही रिट याचिका केली असून, न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर ती प्राथमिक सुनावणीसाठी आली. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही.

काय होते प्रकरण?

मनसेचे २०१७ मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये ७ उमेदवार निवडून आले. त्यामधील दिलीप लांडे, हर्षला मोरे, दत्ता नरवणकर, अश्विनी माटेकर, डॉ. अर्चना भालेराव व परमेश्वर कदम या सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रेवेश केला. त्यामुळे ते महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य अपात्रता कायद्यातील कलम ३ (१) नुसार अपात्र ठरतात. निवडणुकीच्या निकालानंतर नव्याने एखादा गट किंवा आघाडी स्थापन झाली तर त्याची नोंदणी ३० दिवसांच्या आतच होणे बंधनकारक असते. मात्र, या सहा नगरसेवकांनी सात महिन्यांनंतर म्हणजे १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन नोंदणीकृत आघाड्या/गटांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली. कायद्यानुसार असे करता येत नसल्याने या नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचा विनंती अर्ज मनसेने २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे दिला होता. मात्र, त्यांनी त्यावर निर्णय न देता या नगरसेवकांच्या अर्जावर निर्णय देत त्यांच्या शिवसेनेतील प्रवेशाला मान्यता देणारा आदेश २५ जानेवारी २०१८ रोजी काढला. हा आदेश पूर्णत: बेकायदा असून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा एका प्रकरणात स्पष्टपणे कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे निवाडाही दिलेला आहे’, असे मनसेने आपल्या याचिकेत निदर्शनास आणले आहे.