सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी नागपुरात 4 गुन्हे दाखल

नागपूर – राज्यभरात खळबळ उडवून देणा-या बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आज,मंगळवारी नागपुरातील सदर पोलिस ठाण्यात चार गुन्हे दाखल केले यातील धक्कादायक बाब म्हणजे तत्कालिन जलसंपदा मंत्र्यांनी या घोटाळ्याच्या फाईल्सवर सह्या केल्याचे तपासात उघड झाल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.

दरम्यान या कारवाईमुळे तत्कालिन जलसंपदा मंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणा-या गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पातील विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा जोरदार आरोप झाला होता. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकांनी नागपूर एसीबीला चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, स्थानिक युनिटचे अधीक्षक पी. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वात एसीबीच्या पथकाने या गैरव्यवहाराची प्रदीर्घ चौकशी केली. त्यात संबंधित कामाच्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले.

जलसंपदा विभागातील तत्कालीन अभियंते , विभागीय लेखाधिकारी, तसेच कालव्याच्या कामाचे कंत्राटदार, त्यांचे भागिदार, आममुख्त्यारपत्र धारक यांचा या गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले होते. सदर चौकशी अहवालानुसार विदर्भातील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या नवतळा, मेटेपार, चिखलापार शाखआ कालव्यांचे मातीकाम, बांधकाम आणि अस्तरीकरण या कामांना अवैध निविदांच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आली. निविदांचे मूल्य वाढवून अपात्र कंत्राटदारांना पात्र ठरवण्यात आले.

याप्रकरणी तत्कालिन कार्यकारि अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी व अधिक्षक अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे गोसीखुर्द डाव्या कालव्याच्या कामात अवैध निविदांना मंजुरी देणे, अद्यावतीकरणास मंजुरी, निविदेचे मूल्य वाढवणे, कंत्राटदाराला गैरमार्गाने निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे असे आरोप करण्यात आले असून यामध्ये तत्कालिन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी व अधीक्षक अभियंत्याला दोषी ठरवण्यात आले आहे.त्याशिवाय मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या वडाला शाखा कालव्याच्या कामात कंत्राटदाराला चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिये सहभागी केल्याबद्दल तत्कालिन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी आणि अधीक्षक अभियंत्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच गोसीखुर्द धरणाच्या उजव्या कालव्यावरील घोडाझरी शाखा कालव्याच्या निविदेचे मूल्य वाढवणे, अद्यावतीकरणास अवैधपणे मंजुरी देणे, असे आरोप असून याप्रकरणी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लीन चिट दिली नसल्याचे उत्तर एसीबीने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिले होते. एसीबीने या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांची काही दिवसांपूर्वी चौकशी केली होती. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी लाचलुचपत विभागाने केली होती. सिंचन घोटाळ्याविषयी थोडक्यातविदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने कंत्राटदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ केली. ही दरवाढ प्रकल्पाच्या मूळ किंतीच्या 300पट अधिक आहे. या दरवाढीमुळे जास्तीच्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला 2009 साली अवघ्या 3 मिहन्यांमध्ये कुठल्याही हरकरीतशिवाय परवानगी देण्यात आली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (व्हीआयडीसी) ही भाववाढझ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली आहेत.

यामध्ये अतिशय धक्कादायक बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला 15 ऑगस्ट या राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे नमूद आहे. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरुन 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 रोजी एकाच दिवशी तब्बल 10 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त 9 महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आलेली नाही.