छगन भुजबळांच्या समर्थनार्थ २ जानेवारीला देशभरात निदर्शने

भुजबळांकडून न्यायालयीन चौकशीला संपूर्णपणे सहकार्य केले जात असताना सरकारकडून मात्र सूडबुद्धीने कारवाई सुरु असल्याचा आरोप

नाशिक :-  माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर सरकारकडून सूडबुद्धीने असलेल्या कारवाई विरोधात सरकारवर रोष व्यक्त करण्यासाठी देशभरात एकाच वेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालय व तालुकास्तरावर तहसील कार्यालयासमोर मंगळवार २ जानेवारी रोजी ११ वाजता लोकशाही मार्गाने निदर्शने करण्यात येणार आहे. यावेळी काळे पोशाख परिधान करून भुजबळांवरील अन्यायाबाबत तीव्र निषेध करण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळ समर्थक समन्वय समितीकडून देण्यात आली आहे.

देशातील बहुजन, पददलित आणि ओबीसींची बुलंद तोफ तसेच माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांना मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणी ईडीकडून चौकशीच्या नावाखाली कारागृहात डांबून ठेवलेले आहे. त्यांच्यावर न्यायालयामध्ये अद्यापही कुठलेही आरोप सिद्ध झालेले नाही. मात्र गेल्या २२ महिन्यांपासून शासनाच्या चौकशी यंत्रणेने केवळ चौकशीच्या नावाखाली त्यांना कारागृहात डांबून ठेवले आहे. वास्तविक भुजबळांकडून न्यायालयीन चौकशीला संपूर्णपणे सहकार्य केले जात असताना सरकारकडून मात्र सूडबुद्धीने कारवाई सुरु असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ईडी व सीबीआयने कारवाई केलेले अनेक राजकीय नेते, उद्योजक, व्यापारी यांना जामीन मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणातील कलम ४५ हे घटनाबाह्य असल्याचा नुकताच निर्वाळा दिला आहे. या कलमामुळे व्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. हा कलम रद्द झाल्यामुळे आरोपीला आपला जामीन मागण्याचा पूर्ण अधिकार असून आरोपीला न्यायालय जामीन नाकारू शकत नाही असे स्पष्ट न्यायनिवाडे देऊनही भुजबळांना केवळ आकसापोटी कारागृहात डांबून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व भुजबळ समर्थकांमधील असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे. सद्यस्थितीत देशात दलित तसेच पीडितांसाठी लढणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकार कडून सुरु आहे. त्यामुळे समाजातील पिडीत व सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय हक्कासाठी काम करणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्यासारख्या बहुजन नेत्याला डांबून ठेवण्याचा सरकारचा कुटील डाव सुरु आहे. त्यामुळे भुजबळ समर्थकांकडून त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच सरकारचा निषेध करण्यासाठी येत्या २ जानेवारी रोजी देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयांवर लोकशाही मार्गाने निषेध करत शांततेच्या मार्गाने निदर्शने करण्यात येणार आहे.