सरकारी दूधधोरणा विरोधात मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक दगडाला दुधाचा अभिषेक

प्या, प्या शेतकऱ्यांचे दूध फुकट प्या..... घ्या घ्या शेतकऱ्यांचा तळतळाट फुकट घ्या..... च्या जोरदार घोषणा देत नागरिकांना रस्त्यावर फुकट दुधाचे वाटप

अहमदनगर/प्रशांत झावरे पाटील :- सरकारी दूधधोरणा विरोधात शेतकरी संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आदोलनाच्या पुर्वसंध्येला भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, पिपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद आदि स्वयंसेवी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक दगडाला दुधाचा अभिषेक घालून सरकारी दूधधोरणाचा निषेध करण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या  दालनाबाहेर दुधाचे ग्लास ठेवत नागरिकांना रस्त्यावर फुकट दुध पाजण्यात आले. प्या, प्या शेतकऱ्यांचे दूध फुकट प्या….., घ्या घ्या शेतकऱ्यांचा तळतळाट फुकट घ्या….., ग्राहकांचे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या  सरकार मुर्दाबाद अशा घोषणा देवून आंदोलकांनी संताप व्यक्त केला.

या आंदोलनात शेतकरी संघर्ष समितीचे मुख्य निमंत्रक डॉ.अजित नवले, कारभारी गवळी, प्रकाश थोरात, अशोक सब्बन, सुधीर भद्रे, गुलाबराव डेरे, कॉ.महेबुब सय्यद, शाहीर कान्हू सुंबे, अंबिका नागुल, भूमीपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष संतोष वाडेकर, राज्य प्रवक्ते अनिल देठे, रोहन आंधळे, रईस शेख आदिंसह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

प्रारंभी प्रतिकात्मक मुख्यमंत्र्यांच्या दगडाला खुर्चीवर बसवून भगवा फेटा बांधण्यात आला. पुष्पहार अर्पण करुन त्या दगडाला दुधाचा अभिषेक घालण्यात आला. तसेच महाराष्ट्रातील तमाम दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचा शोषण मुक्तीनामा यावेळी प्रसिध्द करण्यात आला.

केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या  मालाला हमीभाव दिला नाही. शेतकऱ्यांचा  जोडधंदा असलेल्या दुग्ध व्यवसायाला देखील सरकार २७ रु. प्रति ली. प्रमाणे भाव जाहिर करते मात्र त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. शेतकऱ्यांचे  दुध १७ रु. प्रति लिटर प्रमाणे घेतले जाते. अशा शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ येते. दुध संकलन केंद्र व डेअऱ्या  एका टँकरचे तीन टँकर करुन मोठ्या प्रमाणात पैसे कमवित आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना ते भेसळीच्या दुधाने एक प्रकारे विष पाजले जात आहे. शेतकऱ्यांचे  नुकसान करुन, सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आनण्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शोषण मुक्तीनाम्यात करण्यात आला आहे. तसेच या मुक्तीनाम्यात शेतकरी संरक्षण कायदा आनण्याची मागणी करण्यात आली आहे.