जळगाव जिल्ह्यात एकाही शेतक-याला १० हजारांचे पीककर्ज नाही

आधीच थकबाकी असलेल्या शेतक-यांना आणखी १० हजार रुपये कर्ज देऊन एनपीएत वाढ होण्याचीच भीती असल्याने बँकांकडून हे कर्ज देणे टाळले जात आहे.

जळगाव : जिल्ह्यात आतापर्यंत एकाही शेतक-याला शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे खरीप हंगामाकरिता तातडीचे १० हजारांचे कर्ज मिळालेले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आधीच थकबाकी असलेल्या शेतक-यांना आणखी १० हजार रुपये कर्ज देऊन एनपीएत वाढ होण्याचीच भीती असल्याने बँकांकडून हे कर्ज देणे टाळले जात आहे.
१० हजारांच्या कर्ज वितरणासाठी शिखर बँकेकडून जिल्हा बँकेला ९.५ टक्के दराने निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी शासनाने दर्शविली. मात्र या कर्जाची हमी न घेतल्याने जिल्हा बँकांचे नुकसान असल्याने जिल्हा बँकांनी हात वर केले आहे. त्यामुळे व्यापारी बँकांवर (राष्टीयकृत) हे कर्ज वितरणासाठी दबाव येत आहे.
३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांना शासन निर्णयातील निकषांच्या अधिन राहून खरीप पिकासाठी कर्ज वितरण करण्याकरीता ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार व्यापारी बँकांनी शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सर्व व्यापारी बँकांनी शेतक-यांना पीक कर्जाचे तातडीने वाटप करावे, असे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत. तसेच ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतक-यांनी तातडीच्या दहा हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत खरीप कर्जासाठी नजीकच्या व्यापारी बँकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र बँकांकडून शेतक-यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कारण शेतक-यांचे कर्ज थकीत असल्याने ते बँकांच्या एपीएमध्ये गणले जात आहे. त्यात आणखी दहा हजार रुपये शेतक-यांना दिल्यास ते परत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने हे कर्जही एनपीएतच जमा होणार हे स्पष्ट आहे.
त्यामुळे बँकांची एनपीएत वाढीचा धोका पत्करून हे कर्ज देण्याची तयारी नसल्याचे समजते. मात्र सहकार विभागाकडून पीककर्जासाठी मुदतवाढ मिळाली असून शेतक-यांनी बँकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले जात आहे. प्रत्यक्षात बँका मात्र नकार देत आहेत. त्यामुळे शेतक-यांची गैरसोय होत आहे.
जिल्हा बँकांची आधीच वसुली कमी झाली आहे. मागील वर्षी जळगाव जिल्हा बँकेची २५ टक्के वसुली झाली. तर नाशिक जिल्हा बँकेची ५ टक्के, नगर ३० टक्के तर कोल्हापूर जिल्हा बँकेची ४० टक्के वसुली झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असताना शिखर बँकेकडून ९.५ टक्के दराने पैसे घेऊन शेतक-यांना ४.५ टक्के दराने देणे जिल्हा बँकांना परवडणारे नसल्याने जिल्हा बँकांनी हात वर केले आहेत़
शासनाने शपथपत्र भरून देण्याचे आदेश दिल्यानंतर आतापर्यंत केवळ १७ शेतक-यांनीच शपथपत्र भरून दिल्यामुळे त्यांना दहा हजार रुपयांची उचल देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक जे. के. ठाकूर यांनी दिली. हे सर्व १७ शेतकरी राष्टीयकृत बॅँकाचे कर्जदार असल्याचे ते म्हणाले. शेतक-यांनी तातडीने शपथपत्र भरून बॅँकेत जमा केल्यास त्यांना दहा हजार रुपयांची मदत मिळू शकते, असेही ते म्हणाले. आतापर्यंत ३० हजारांहून अधिक शेतक-यांनी त्यांचा पीक विमा उतरविला असून शनिवारी सायंकाळपर्यंत पीक विमा उतरविणा-या शेतक-यांची संख्या वाढू शकणार आहे.