ऊसाच्या अंतिम दरासाठी बुधवारी मुंबईत महत्वपूर्ण बैठक

सांगली : गतवर्षी गळीत झालेल्या ऊसाचा अंतिम दर निश्‍चित करण्यासाठी १३ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे ऊस दर नियामक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत गत हंगामात गळीत झालेल्या ऊसाकरिता ७०- ३० च्या धोरणानुसार एफआरपी वगळता उर्वरित हिशेब मागणार आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.

गतवर्षी व यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात साखरेचा करविरहीत दर प्रतिक्विंटल सरासरी ३५०० रूपयापेक्षा अधिक राहिलेला आहे. याशिवाय मळी व अन्य पूरक उत्पादनासही सहकारी साखर कारखानदारांना चांगला दर मिळाल्याने एफआरपी व्यतिरिक्त उर्वरित रकमेवर ऊस उत्पादक शेतक-यांचा रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ७०- ३० असा वाटा आहे.

राज्याच्या साखर आयुक्त यांची साखर कारखानदारांकडून सर्व हिशेब घेण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत हा हिशेब मागणार आहे.  राज्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम अदा केली आहे. मात्र साखरेचे दर पाहता ऊस उत्पादक शेतक-यांना किमान ५०० ते ८०० रूपये प्रतिटन अधिक रक्कम मिळायला हवी. याशिवाय गतवर्षी विक्री झालेली साखर व त्यावेळी ऊसाला दिलेला दर पाहता मोठ्याप्रमाणात साखर कारखानदारांकडे रक्कम शिल्लक राहते.

गुजरात राज्यात सहकारी तत्त्वावर चालणा-या गणदेवी साखर कारखान्याने तोडणी वाहतूक खर्च वगळता ऊस उत्पादक शेतक-यांना प्रतिटन तब्बल ४४०० रूपये दर दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांनाही त्याच धर्तीवर योग्य दर मिळावा, यासाठी आग्रही भूमिका घेणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले