झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबतच्या २०१७ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करा; गोपाळ शेट्टी यांची मागणी

गोपाळ शेट्टी

मुंबई – मुंबई महानगर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मध्ये केलेल्या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे खा. गोपाळ शेट्टी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील स्थलांतरीत रहिवाशांचे भाडे राज्य सरकारने न भरल्यास भारतीय जनता पार्टी तर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी दिला.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खा. शेट्टी व दरेकर बोलत होते. यावेळी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. मंगलप्रभात लोढा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये आदी उपस्थित होते.खा. शेट्टी यांनी सांगितले की, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना १९७६ च्या झोपडपट्टी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीची मागणी भाजपानेच केली होती. या कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारकडे आम्ही सातत्याने केली. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष केले गेले. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे झोपड्यांवर दरड कोसळून अनेक जण मृत्युमुखी पडले. या पुढील काळात अशा घटना टाळण्यासाठी २०१७ च्या झोपडपट्टी कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक बनले आहे.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांचे घरभाडे भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असताना सरकार घरभाडे भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने विस्थापित नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई भाजपाने ‘मुख्यमंत्री, भाडे भरा’ अशी मोहीम सुरु केली होती. त्या अंतर्गत हजारो नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.

भाजपाच्या मोहिमेची दखल घेऊन राज्य सरकारने स्थलांतरीत रहिवाशांचे भाडे तातडीने भरावे अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला. दोन लस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी न दिल्यास प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर निदर्शने करण्यात येतील, असेही दरेकर यांनी नमूद केले.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP