महाभियोग म्हणजे काय रे भाऊ ?

टीम महाराष्ट्र देशा- सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे स्पष्ट करतानाच लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टावर चांगलीच टीका केली होती.जर न्यायसंस्थेला वाचवायचे असेल तर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून काढावंच लागेल अशी टिप्पणी करत विरोधकांनी मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवावा असा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे दिला आहे. यानंतर महाभियोग हा शब्द मोठ्याप्रमाणावर चर्चेत आला असून आज आपण महाभियोग म्हणजे काय ? तो कसा आणला जातो ?महाभियोगाची एकंदरीत प्रक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत.

अकार्यक्षमता किंवा गंभीर आरोपानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी जी पद्धती अवलंबली जाते त्याला महाभियोग म्हणतात.घटनेतील कलम 124 (4) नुसार सरन्यायाधीशांना संसदेत ठराव करूनच पदावरून हटवता येते. यासाठीची जी प्रक्रिया आहे त्याला ‘महाभियोग’ असे म्हणतात. भारतात हा खटला आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत चालतो. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील कोणाही न्यायाधीशाविरुध्द संसदेची दोन्ही सभागृहे महाभियोग पास करुन, त्यांना पदावरून हटवू शकतात.

महाभियोगाची प्रक्रिया
न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो.त्यानंतर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात तो प्रथम सादर करता येतो. ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्या सभागृहाचे सभापती अथवा अध्यक्षांकडे तो द्यावा लागतो. संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष अथवा सभापती हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की फेटाळायचा याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 3 सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि एक कायदे तज्ज्ञांचा समावेश असतो.

जर समितीला वाटले की आरोपांमध्ये तथ्य आहे तर ते संसदेत याबाबतचा अहवाल सादर करतात. तोच अहवाल दुसऱ्या सभागृहात देखील पाठवला जातो. या अहवालाला जर दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली तर महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला असे समजले जाते. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यांना दिलेल्या आधिकाराचा वापर करून सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचे आदेश देतात.हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचं समर्थन आवश्यक असतं.तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणं आवश्यक आहे.पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे.

महाभियोगाचा इतिहास
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी , न्यायाधीश सौमित्र सेन, न्यायाधीश पी. डी. दिनकरण, न्यायाधीश सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी आणि  न्यायाधीश जे. बी. पार्दीवाला, न्यायाधीश एस. के. गंगले यांच्या विरोधात महाभियोग दखल करण्यात आला होता.

सध्या राज्यसभेत काँग्रेसकडे 51 तर अन्य विरोधकांकडे मिळून 50 सदस्य आहेत. याचाच अर्थ राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो. पण लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची जराही शक्यता नाही. त्यासाठीचे बहुमत काँग्रेसकडे किंवा विरोधकांकडे नाही.