महसूल अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने गोदापात्रात होतोय अवैध वाळू उपसा !

अंबड/ कृष्णा गाडे: एकिकडे पाणी ही समस्या असून त्यासाठी उपाय योजना न करता गोदावरी नदी पात्रातुन अवैधरित्या वाळू उपसा जोरात चालू आहे. मात्र महसूल अधिकारी व पोलीस प्रशासन याकडे डोळेझाक आकार आहे.

अंबड तालूक्यातील गोदावरी नदीपात्र हा खूप मोठा आहे या गोदाकाठी तालूक्यातील गोंदी,तीर्थपुरी,पाथरवाला,कूरण,शहागड,गोरी गंधारी,साष्टपिंपळगाव,आपेगाव,बळेगाव हे गावे आहेत.मात्र, या गावानी या गोदावरीची देखभाल करायला तर याउलट गोंदी,तीर्थपुरी,पाथरवाला,कूरण,शहागड, वाळकेश्वर या गावातून टेंडर चालू नसताना २४ तास वाळू उपसा हा चालू आहे. या गोदावरी नदी पात्राच दिवसेंदिवस वाळवंट होत चालल आहे. नदी पात्रात जागोजागी २०-२० फूट खड्डे पडले आहे. यामुळे पाण्याची पातळी खूप कमी झाली असून पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढत चालली आहे. जागोजागी वाळू साठे केले असून गोदापात्रात केणीद्वारे वाळू उपसा चालू आहे. तरी पण फक्त नुसता कारवाई चा बडगा असून नावा पुरती कारवाई होत आहे. पुन्हा जैसे थे अशी परिस्थिती आहे. रोजचे १५ ते २० ट्रक्टर व ३० हायवा गाड्या भरधाव वेगाने जातात हे सर्व पोलीस व महसूल प्रशासनाच्या आशिर्वादाने चालत आहे.

पोलीस कर्मचारी २००० रू गाडी प्रमाणे पैसे घेऊन सर्रास अवैध वाळू वाहतुक होत आहे. याकडे जिल्हा प्रशासकिय अधिकारी सुद्धा डोळेझाक करत आहेत. यामुळे जमा होणारा सर्व महसूल सरकारला जमा न होता तो पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांच्या घशात जातो. पोलीस प्रशासनाने रात्री गावोगावी गस्त घालण्याऐवजी ते रात्रभर फक्त वाळू माफीया कडून हफ्ता वसूल करण्यासाठी फिरत असतात.

वाळू माफीयांचं सी.आय.डी.लोकेशन

कोणता अधिकारी कूठ आहे,कुठून येतोय याची सर्व माहिती लोकेशन बहाद्दरांना असते प्रशासना पेक्षा जास्त बंदोबस्त हा वाळू माफीयाचा आहे. वाळू माफीयाचे बोलेरो,स्विफ्ट या कार मधून होते लोकेशन यामुळे महसूल अधिकारी आले तर त्याच्या हाताला फक्त तूरीच मिळतात. यामुळे वाळू माफीयाना कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे भय राहीले नाही. त्याचबरोबर वाळू एजंटचा सूळसूळाट वाढला असून औरंगाबाद येथील वाळू माफिया एजंट द्वारे हायवा भरून घेऊन जातात.

एजंट कडून पोलीसांना प्रत्येक गाडीचा रोज हफ्ता मिळतो. एस.एम.एस. द्वारे गाडी नंबर पाठवून हफ्ता दिला जातो. याप्रकारे हा अवैध वाळू उपसा सुरु आहे. पोलीस वाळू माफीयावर थातूर मातूर गुन्हा नोंद करून सोडून दिले जाते मात्र ठोस अशी कारवाई काही होत नाही. महसूल व पोलीस प्रशासन वाळू माफीया पुढे हतबल झाले का ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.