मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाही: हायकोर्टाने दिली राज्य सरकारला मुदतवाढ

Poisoned by Maratha youth protesting the government

मुंबई: राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका एमआयएम आ . इम्तियाज जलील यांच्याकडून दाखल करण्यात आली आहे. जलील यांच्या याचिकेवर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. यानुसार आज सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती न देता राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मराठा समाजाकडून देण्यात आलेल्या मोठ्या लढयानंतर राज्य सरकारकडून समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी जलील यांच्या आधी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचीक दाखल केली होती. त्यानंतर आ. जलील यांच्याकडून देखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणावर नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

मराठा आरक्षणासोबतच मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची याचिका इम्तियाज जलील यांच्याकडून दाखल करण्यात आली आहे. मुस्लिम आरक्षणाची मागणी प्रलंबित असताना ती जाणूनबुजून डावलली जात आहे, असा आरोप जलील यांनी केला. मुस्लिम समाजातील काही घटकांचं सर्वेक्षण करून समाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागलेल्या मुस्लिम समाजाला तात्काळ आरक्षण मंजूर करावं, असं याचिकेत म्हटलं आहे.