जातीवरून भेदभावाची वागणूक मिळत असल्यास यापुढे मिळणार न्याय; युजीसीचा महत्वपूर्ण निर्णय!

dr. bamu

औरंगाबाद : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना कोणताही अधिकारी, प्राध्यापक, विविध प्राधिकरणावरील सदस्य, शिक्षकेत्तर कर्मचारी जातीवरून भेदभावाची वागणूक देत असेल तर त्याबाबत कठोर कारवाई करण्यासाठी समिती गठीत करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परिपत्रक काढले आहे. विद्यार्थी संघटनांकडून या परिपत्रकाचे स्वागत करण्यात आले. त्यामुळे इथून पुढे जातीवरून भेदभाव करण्याच्या प्रकारांवर आळा बसेल अशी अपेक्षाही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून जातिभेदाच्या अशा तक्रारी नोंदवण्यासाठी विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर एक पृष्ठ विकसित करू शकते आणि या हेतूने निबंधक/प्राचार्य कार्यालयात तक्रार नोंदवही ठेवू शकते. अशी कोणतीही घटना अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्यास, चुकीचे अधिकारी/प्राध्यापक सदस्यांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की कोणतेही अधिकारी/प्राध्यापक सदस्य कोणत्याही समुदायाशी किंवा विद्यार्थ्यांच्या श्रेणीशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाहीत.

एससी/एसटी/ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या भेदभावाच्या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठ एक समिती स्थापन करू शकते. जातीवरून भेदभावाच्या घटनांना सामोरे जाताना आपल्या संस्थेच्या सदस्यांना अधिक संवेदनशील राहण्याच्या सूचना यात करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांच्या सहीचे पत्र देशातील सर्व विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना पाठवले आहे. या परिपत्रकामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जाती आधारित भेदभावाला जावे लागण्याच्या प्रकारावर काही प्रमाणात नियंत्रण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. युजीसीने घेतलेल्या या निर्णयाचे रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेकडून स्वागत करण्यात आले.

महत्त्वाच्या बातम्या